मुंबई : गोखले पुलाचे एकमेकांशी न जुळलेले भाग, मृणालताई गोरे उड्डाणपुलावरील खडबडीत रस्ता आणि विक्रोळी रेल्वे पुलावरील नियोजनातील त्रुटी यांसारख्या घटनांमुळे मुंबई महापालिकेच्या कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अशा तांत्रिक चुका टाळण्यासाठी महापालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील प्रमुख पूल, उड्डाणपूल आणि बोगद्यांच्या प्रकल्पांचे शास्त्रीय नियोजन, आराखडे तयार करणे, तांत्रिक पडताळणी आणि प्रत्यक्ष कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी २९ तांत्रिक सल्लागारांचे पॅनेल नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून प्रशासनाला विविध प्रश्न विचारले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांत मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये उघड झालेल्या त्रुटींमुळे महापालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. गोरेगाव येथील मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाच्या अयोग्य पृष्ठभागामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता, तर विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपुलावर लोकार्पणानंतरही पादचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा नसल्याचे समोर आले. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये अंधेरीतील गोपाळकृष्ण गोखले पुलाच्या पुनर्बांधणीत दोन भाग एकमेकांशी न जुळल्याने महापालिकेवर तीव्र टीका झाली होती. त्यामुळे भविष्यातील प्रकल्पांमध्ये अशा त्रुटी टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सल्लागारांच्या कामावर प्रभावी नियंत्रण राहावे यासाठी महापालिकेने कठोर दंडात्मक तरतुदींचाही समावेश केला आहे. बहुतांश प्रकल्पांसाठी सल्लागारांचे मानधन कमाल ₹३.५ कोटी इतके मर्यादित ठेवण्यात आले असून, केबल-स्टेड आणि सस्पेंशनसारख्या अत्यंत जटिल पुलांच्या प्रकल्पांना या मर्यादेतून वगळण्यात आले आहे. सल्लागारांच्या आराखड्यातील त्रुटींमुळे एखाद्या प्रकल्पाच्या खर्चात १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्यास संबंधित सल्लागाराच्या मानधनातून १० टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सल्लागारांवर अधिक जबाबदारी येणार असून, प्रकल्पांचे नियोजन अधिक अचूक आणि दर्जेदार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या पॅनेलसाठी मुख्य अभियंता (पूल विभाग) यांच्याकडे एकूण ३१ कंपन्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी तांत्रिक क्षमता, अनुभव आणि गुणवत्तेच्या आधारे २९ कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे. या यादीत ‘टाटा कन्सल्टन्सी इंजिनिअर्स’, ‘स्पेक्ट्रम टेक्नो कन्सल्टंट्स’ आणि ‘ग्रीन डिझाइन अँड इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस’ यांसारख्या नामांकित संस्थांचा समावेश आहे. हे तज्ज्ञ प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी संभाव्य तांत्रिक अडचणी ओळखून त्यावरील उपाय सुचवणार असल्याने भविष्यात मुंबईतील पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि टिकाऊपणा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
