मुंबई : राज्य सरकारसोबत बुधवारी झालेली बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय संपुष्टात आल्याने सेंट्रल मार्डने (Central MARD) ६ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये बेमुदत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी कोणताही अधिकृत निर्णय न झाल्याने आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. या आंदोलनामागील प्रमुख कारण म्हणजे होमिओपॅथी (BHMS) डॉक्टरांना मॉडर्न फार्माकोलॉजीचा सहा महिन्यांचा CCMP अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये (MMC) नोंदणी देऊन ॲलोपॅथी उपचार करण्यास परवानगी देण्याचा शासनाचा निर्णय. निवासी डॉक्टरांनी या निर्णयाला ‘क्रॉस-पॅथी’ किंवा ‘मिक्सोपॅथी’ला प्रोत्साहन देणारा निर्णय असल्याचे सांगत, त्यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा केला आहे. त्यामुळे ही नोंदणी प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी मार्डने केली असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
आंदोलनामुळे राज्यातील ३२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच मुंबई-ठाण्यातील महापालिका रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला आहे. नियमित वॉर्ड राऊंड, नियोजित (इलेक्टिव्ह) शस्त्रक्रिया, केंद्रीय प्रयोगशाळा सेवा आणि शैक्षणिक उपक्रमही निवासी डॉक्टरांनी बंद ठेवले आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्या २४ तासांत आयसीयू आणि आपत्कालीन सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र, सरकारने तातडीने ठोस तोडगा न काढल्यास आणीबाणीच्या सेवादेखील बेमुदत बंद करण्याचा इशारा मार्डने दिला आहे. या आंदोलनाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA), असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स तसेच सुपरस्पेशालिटी राज्य संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, सुमारे दोन लाख डॉक्टरांनी संपाला समर्थन दर्शविले आहे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी आज मुंबईतील आझाद मैदानावर डॉक्टरांचा भव्य निषेध मोर्चा आयोजित करण्यात आला असून, शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
