मुंबई : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली असून, चालकांना मराठी शिकण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत १५ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १८ ऑगस्टपासून मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर विशेष पथकांमार्फत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. परिवहन विभागाने या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यभर प्रशिक्षण मोहीम राबवली असून, चालकांना सहज आणि व्यवहार्य पद्धतीने मराठी शिकविण्यावर भर देण्यात आला आहे. या उपक्रमाला चालकांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत सुमारे १८ हजार चालकांचे प्रशिक्षण अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सहकार्याने राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्यात आले आहेत. चालकांच्या दैनंदिन कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन सुरुवातीला तयार करण्यात आलेला २०० पानांचा अभ्यासक्रम रद्द करून त्याऐवजी प्रवासी आणि चालक यांच्यातील दैनंदिन संवादासाठी आवश्यक असलेला दोन पानांचा सोपा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी न जाणाऱ्या चालकांना अल्पावधीत भाषा समजून घेणे आणि वापरणे अधिक सोपे झाले आहे.
या प्रशिक्षणासाठी कोणतीही लिखित परीक्षा ठेवण्यात आलेली नाही. चालकांची केवळ तोंडी परीक्षा घेतली जाणार असून, त्यामध्ये दैनंदिन व्यवहारातील साधे संवाद, प्रवाशांशी बोलण्याची क्षमता आणि मूलभूत मराठीचे ज्ञान तपासले जाणार आहे. या परीक्षेत यशस्वी होणाऱ्या चालकांना परिवहन विभागाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल. संपूर्ण प्रशिक्षण मोहिमेचा औपचारिक समारोप १७ ऑगस्ट रोजी ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे होणार आहे. त्यानंतर १८ ऑगस्टपासून विशेष तपासणी पथके राज्यभर कार्यरत होऊन नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची तपासणी करतील. मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या किंवा प्रशिक्षण पूर्ण न केलेल्या चालकांवर नियमानुसार कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मेपासून हा नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविल्यानंतर शासनाने अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त मुदत देत प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली. या कालावधीत चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. परिवहन विभागाच्या मते, या निर्णयामागील उद्देश कोणत्याही चालकावर अन्याय करणे नसून, प्रवाशांशी सुसंवाद वाढवणे, सेवा अधिक सुलभ करणे आणि राज्याच्या राजभाषेचा दैनंदिन व्यवहारात प्रभावी वापर वाढवणे हा आहे. आता प्रशिक्षणाची मुदत संपत असल्याने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार असून, सर्व संबंधित चालकांनी निर्धारित कालावधीत प्रशिक्षण पूर्ण करून प्रमाणपत्र मिळवावे, असे आवाहन परिवहन विभागाने केले आहे.
