मुंबई : भारतात सन २०५० पर्यंत लहान मुलांची संख्या जगात सर्वाधिक, म्हणजे अंदाजे ३५ कोटी असेल. यादृष्टीने राज्यांनी आरोग्य सेवा, शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण, नोकरीच्या समन्यायी संधी निर्माण करणे व तंत्रज्ञान उपलब्धतेतील तफावत कमी करणे गरजेचे असून या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूकीवर भर द्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले. राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या हस्ते युनिसेफच्या ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट – २०२४ : बदलत्या विश्वात लहान मुलांचे भवितव्य’ या विषयावरील अहवालाचे प्रकाशन राजभवन, मुंबई येथे करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्रासह आसाम, ओडिशा, प. बंगाल व इतर काही राज्यांना पर्यावरण विषयक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. पर्यावरण बदल तसेच जैवविविधता व नैसर्गिक संसाधनांच्या ऱ्हासाची झळ विशेषतः लहान मुलांना बसेल, असे ‘युनिसेफ’च्या अहवालात म्हटले आहे.
पर्यावरण बदलांना तोंड देताना युवा पर्यावरण योद्धे व समाजातील विविध घटकांची भूमिका महत्वाची आहे असे सांगून राज्यपालांनी महाराष्ट्र युथ फॉर क्लायमेट ऍक्शन आणि ग्रीन क्लब या पर्यावरण उपक्रमांना तसेच पर्यावरण योद्ध्यांना त्यांच्या कामाबद्दल कौतुकाची थाप दिली. पर्यावरण विषयक अभ्यासक्रम विद्यापीठांमध्ये सुरु करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. यावेळी युनिसेफ महाराष्ट्रचे मुख्य अधिकारी संजय सिंह यांनी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये पर्यावरण विषयक अभ्यासक्रम राबविण्याची विनंती केली. महाविद्यालयीन पर्यावरण योद्धे गुरप्रीत कौर आणि पूजा विश्वकर्मा यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.
