मुंबई : महाराष्ट्राला देशातीलच नव्हे तर जागतिक स्तरावरील प्रमुख गुंतवणूक केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या नव्या व्यासपीठाची सुरुवात केली आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना एकाच छताखाली आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देत उद्योग प्रकल्पांना गती देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, जयकुमार रावल, ॲड. आशिष शेलार, संजय सावकारे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गुंतवणूकदाराने प्रकल्पाची निवड केल्यानंतर जमीन, वीज, पायाभूत सुविधा, परवानग्या, कुशल मनुष्यबळ आणि इतर आवश्यक बाबींसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलद करणे ही शासनाची जबाबदारी असेल. ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’च्या नव्या लोगोमध्ये ‘इन्व्हेस्टमेंट’ आणि ‘महाराष्ट्र’ यांचा संगम दर्शविण्यात आला असून ‘मेड फॉर बिझनेस’ ही या उपक्रमाची ओळख आहे. गुंतवणूकदारांच्या वेळेचे महत्त्व ओळखून त्यांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करणे आणि उद्योगाच्या विस्तारापर्यंत शासनाने त्यांच्या सोबत राहणे, हाच या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. या शुभारंभावेळी एकूण ६७ सामंजस्य करारांचे पोर्टफोलिओ सादर करण्यात आले असून, त्यातून ₹८.५ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि ३ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. या गुंतवणुकीमध्ये डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा, प्रगत उत्पादन, एरोस्पेस, संरक्षण, आरोग्यसेवा आणि कृषीप्रक्रिया यांसारख्या भविष्यातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मोठ्या उद्योगांनी स्थानिक लघु व मध्यम उद्योग, पुरवठादार, युवक आणि शेतकऱ्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, तसेच युवकांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्थांबरोबर काम करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, मुंबई-३ आणि मुंबई-४ या नव्या शहरांच्या विकासासाठी एमएमआरडीएने सुमारे २१०० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील विद्यमान भूवापर (ईएलयू) प्रक्रिया विक्रमी वेगाने पूर्ण केली असून त्यामुळे नियोजित विकासाचा मजबूत पाया तयार झाला आहे. चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, नाशिक, जळगाव, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, पुणे, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, पालघर आणि मुंबई महानगर प्रदेशात विविध गुंतवणूक प्रस्ताव येत असल्याने राज्याच्या सर्व भागांत विकासाच्या संधी निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले. २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट असून त्यातून अधिक उद्योग, वाढते उत्पन्न, सक्षम जिल्हे आणि युवकांना राज्यातच रोजगार व भविष्याच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शिक्षण शहर, मेडिसिटी तसेच एआय आणि इनोव्हेशन सिटीसारख्या उपक्रमांद्वारे उद्योग, संशोधन, आरोग्य, कौशल्य आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवून आणण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याचबरोबर कमी पावसामुळे अडचणीत असलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांसाठी उद्योग क्षेत्राने सामाजिक बांधिलकी जपत मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी योगदान द्यावे तसेच जलसंधारण, कार्यक्षम सिंचन आणि सांडपाणी पुनर्वापरासाठी संशोधन व अभियांत्रिकी कौशल्याचा उपयोग करून राज्याच्या शाश्वत विकासात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
