मुंबई : मुंबईतील अधिकृत आणि बेकायदा फेरीवाल्यांमध्ये स्पष्ट फरक ओळखता यावा तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर प्रभावी कारवाई करता यावी यासाठी उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला शहरातील ९९ हजारांहून अधिक संरक्षित फेरीवाल्यांना तातडीने क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्र देण्याचे निर्देश दिले असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया पाच आठवड्यांत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना, या ओळखपत्रांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कठोर अटीही लागू केल्या आहेत. महापालिकेच्या २४ प्रभाग कार्यालयांमधून ही ओळखपत्रे वितरित केली जाणार असून, बनावट प्रती तयार करून इतरांना वापरू दिल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच संरक्षित फेरीवाल्यांची संपूर्ण यादी पोलिसांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. न्यायालयाने फेरीवाला संघटनांनाही सहकार्य करण्यास सांगत, प्रत्येक प्रभागातील परवाना विभागात फेरीवाल्यांना ओळखपत्रासाठी पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईतील बेकायदा फेरीवाल्यांमध्ये परदेशी नागरिक, विशेषतः बांगलादेशी नागरिकांचा समावेश असल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने यापूर्वीही प्रशासनाला फटकारले होते.
सुनावणीदरम्यान महापालिकेने ओळखपत्र वितरणासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागितली होती, मात्र न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावत प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. सरकारी वकिलांनी फेरीवाला क्षेत्रात परवानाधारक आणि बेकायदा फेरीवाले ओळखण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावत, कारवाई न करण्यासाठी केवळ सबबी सांगितल्या जात असल्याची टिप्पणी केली. “कारवाईनंतर काही वेळातच फेरीवाले पुन्हा येऊन व्यवसाय सुरू करतात,” असे सरकारी बाजूने सांगितले असता न्यायालयाने ती भूमिका “पालथ्या घड्यावर पाणी” असल्याचे नमूद केले. रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांप्रमाणे फेरीवाल्यांनाही बिल्ला प्रणाली लागू करता येईल का, याचाही विचार करण्याचे न्यायालयाने सुचवले. राज्य सरकारने या गंभीर प्रश्नावर आवश्यक निधी, मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, नागरिकांना बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात सहज तक्रार करता यावी यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप क्रमांक आणि ई-मेल आयडी सुरू करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या माध्यमातून मुंबईकर थेट तक्रारी नोंदवू शकतील आणि प्रशासनाला त्वरित कारवाई करणे शक्य होणार आहे.
