कोल्हापूर : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी देण्यात आली आहे. यापुढे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे विविध विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळा आणि शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी कागल नगरपरिषदेच्या वतीने हिंदूराव घाटगे विद्यालयाच्या जीर्णोद्धार कामाचे लोकार्पण तसेच लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार होत्या. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, सध्या राज्यातील ७४ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. यावर्षाअखेर हा आकडा ९० टक्क्यांपर्यंत आणि पुढील वर्षी १०० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी शासन दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपये खर्च करत असून, वीज वितरण कंपन्यांची ५८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकीही शासनाने भरली आहे. आतापर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ ५६ हजार शेतकऱ्यांना मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. राजर्षी शाहू महाराजांनी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिवर्तनासाठी केलेले कार्य आजही प्रेरणादायी असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांनी आरक्षण, मोफत शिक्षण, वंचितांसाठी विविध योजना आणि अस्पृश्यतेविरोधातील ऐतिहासिक निर्णयांमुळे समाजाला नवी दिशा दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान आणि राजर्षी शाहू महाराजांचे विचार या त्रिसूत्रीवर राज्य शासनाची वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राधानगरी धरण हे शाहू महाराजांच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक असून, त्याचा लाभ आजही जनतेला होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भविष्यासाठी इथेनॉल धोरण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, इथेनॉलशिवाय साखर कारखानदारी टिकवणे कठीण आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे नुकसान होत असल्याच्या सोशल मीडियावरील चर्चांना कोणताही अधिकृत आधार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोलियम क्षेत्र किंवा वाहन उत्पादक कंपन्यांकडे अशा दाव्यांना पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. इथेनॉल धोरणामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली असून, ऊस उत्पादकांना वेळेवर आणि योग्य एफआरपी देणे शक्य झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एफआरपीचे नवे उच्चांक गाठले गेले असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. याशिवाय साखर कारखानदारी अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘झिरो वेस्ट’ संकल्पनेवर भर देण्यात येत असून, स्पेंट वॉश आणि प्रेस मडपासून सीबीजी व सीएनजी निर्मिती केली जाणार आहे. या उपउत्पादनातून मिळणारा अतिरिक्त महसूल कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढविण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि एफआरपी देण्यासाठी वापरला जाईल. देशातील पहिला एकत्रित सीबीजी प्रक्रिया प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. राज्यातील शेती, ऊर्जा आणि साखर उद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक निर्णय सातत्याने घेतले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
