मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे अध्यक्षांच्या निर्णयाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयात तपासली जाणार, हे स्पष्ट झाले असून याप्रकरणी सुनावणी दोन आठवडयांनी होणार आहे. शिंदे गटातील आमदारांना राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींनुसार अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी फेटाळून लावल्या होत्या.
या निर्णयाला ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ही याचिका सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सोमवारी सुनावणीसाठी आली. तेव्हा ‘आम्ही सुनावणी घ्यावी की उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी पाठवावे,’ अशी विचारणा न्यायमूर्तीनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांना केली. तेव्हा नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा भंग केल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण पाठविल्यास अर्जदारांना न्याय मिळण्यास विलंब लागू शकतो, असे मत सिबल यांनी मांडले. त्यावर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्याने शिंदे गटानेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून तेथेही ठाकरे गटाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.