नाशिक : लाडक्या बहिणींच्या हप्त्याची प्रतीक्षा, गॅस सिलिंडरची टंचाई आणि डिझेल उपलब्धतेच्या प्रश्नांमध्ये आता नाशिक जिल्ह्यातील रेशनकार्डधारकांसमोर आणखी एक गंभीर समस्या उभी राहिली आहे. केंद्र सरकारने मे आणि जून या दोन्ही महिन्यांचे अन्नधान्य १५ जूनपर्यंत ई-पॉस यंत्रणेद्वारे वितरित करण्याचे आदेश दिले असले तरी जिल्ह्यातील लाखो लाभार्थ्यांना वेळेत धान्य मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साठवणुकीच्या अडचणी टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र मे महिन्यात सुरू झालेल्या हमालांच्या संपामुळे धान्य वितरण प्रक्रियेवर मोठा परिणाम झाला. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने अनेक रेशन दुकानदारांकडे धान्य पोहोचण्यास विलंब झाला आणि महिनाअखेरीसही वितरण पूर्ण होऊ शकले नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने मे महिन्याच्या धान्य वितरणासाठी १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र त्याच कालावधीत जून महिन्याचे धान्यही वितरित करण्याचे आदेश आल्याने वितरण यंत्रणेवरील ताण आणखी वाढला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात मे महिन्याच्या धान्याचे सुमारे ७० टक्के वितरण पूर्ण झाले असले तरी उर्वरित लाभार्थ्यांना धान्य देण्याबरोबरच जून महिन्याचे वितरणही १५ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. सध्या ग्रामीण भागात शेती मशागतीची कामे सुरू असून लवकरच पेरणीचा हंगाम सुरू होणार आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थी शेतीकाम किंवा रोजगारासाठी गावाबाहेर जात आहेत. अनेकांना १५ जून ही अंतिम मुदत असल्याची माहिती नसल्याने ते धान्यापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यातच ई-पॉस यंत्रणेचा संथ वेग, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा आणि दुर्गम भागातील तांत्रिक अडचणी यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. दुसरीकडे नवीन रेशनकार्ड मिळविण्याच्या प्रक्रियेतही नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर अनेकांना महिनोनमहिने, तर काहींना वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या सर्व समस्या तातडीने सोडवून धान्य वितरण प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी रेशनकार्डधारकांकडून होत आहे.
