मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात राज्य सरकारने आणखी कठोर भूमिका घेत कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. योजनेचा नियमबाह्य लाभ घेणाऱ्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अशा अपात्र लाभार्थ्यांना आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानाची वसुलीही करण्यात येणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, योजनेच्या नियमांनुसार वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले कुटुंब तसेच सरकारी कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र नाहीत. तरीही तपासणीदरम्यान काही महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांच्याविरोधात विभागीय कारवाई सुरू करण्यात आली असून, संबंधितांकडून वितरित अनुदानाची रक्कम परत मिळविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या नोंदींची छाननी सुरू असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेच्या फेरतपासणीदरम्यान आणखी काही गंभीर अनियमितताही उघडकीस आल्या आहेत. काही पुरुषांनी महिलांच्या नावाने बनावट खाती तयार करून तसेच बँक खात्यांशी संबंधित तांत्रिक त्रुटींचा गैरफायदा घेत या योजनेचा लाभ घेतल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकारांची सखोल चौकशी सुरू असून संबंधितांविरोधात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांची पडताळणी अधिक काटेकोर करण्यात आली असून, योजनेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. ज्या लाभार्थी महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेले नाही, त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पुढील हप्त्यांचे वितरण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या माहितीनुसार, बँक खात्यांचा गैरवापर रोखणे, बनावट लाभार्थ्यांना आळा घालणे आणि योजनेचा लाभ केवळ पात्र व गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने पडताळणी मोहीम राबविण्यात येत असून, भविष्यातही अपात्र लाभार्थ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना मोठा दणका बसणार असून, पात्र महिलांपर्यंत योजनेचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
