मुंबई : हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बाजारात मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाणाऱ्या ॲनालॉग अर्थात कृत्रिम पनीरबाबत नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, यावर देशभरात कडक कारवाईची तयारी सुरू झाली आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे (FSSAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजित पुन्हानी यांनी अशा उत्पादनांच्या वापरावर देशव्यापी बंदी घालण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाऊ शकतो, असे संकेत दिले आहेत. विविध राज्यांतील अन्न सुरक्षा विभाग या विषयावर गांभीर्याने काम करत असून, ग्राहकांची दिशाभूल थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार व्यापक नियमावली तयार करत आहे. ॲनालॉग पनीर हे दिसायला दुधापासून बनवलेल्या अस्सल पनीरसारखे असले तरी त्यामध्ये नैसर्गिक दुधातील फॅट्सऐवजी निकृष्ट दर्जाचे वनस्पती तेल, पामतेल आणि इतर रासायनिक घटकांचा वापर केला जातो. त्यामुळे हे उत्पादन आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, वनस्पती तेलापासून तयार होणाऱ्या या पदार्थाला ‘पनीर’ म्हणून विक्री करता येणार नाही. तसेच हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना त्यांच्या मेन्यू कार्डवर अशा पदार्थांचा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही.
अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी महाराष्ट्रासह गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांमध्ये आधीच कठोर तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. विशेषतः पंजाब सरकारने ॲनालॉग पनीरची निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक, पॅकिंग आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी संपूर्ण बंदी लागू केली आहे. दरम्यान, अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने ग्राहकांच्या हितासाठी आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. खाद्यपदार्थांमधील भेसळीची तक्रार करण्यासाठी ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ग्राहक फोटोसह थेट तक्रार नोंदवू शकतात. यावर्षी जानेवारीपासून निकृष्ट आणि धोकादायक खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या १०० हून अधिक आरोपींना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. तसेच जास्त चरबी, मीठ आणि साखर असलेल्या अतिप्रक्रिया केलेल्या पॅकेटबंद अन्नपदार्थांवर चेतावणी लेबल्स आणि क्यूआर कोड देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, संबंधित भागधारकांना ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. याशिवाय ई-कॉमर्स कंपन्यांना उत्पादनाची निर्मिती तारीख आणि एक्सपायरी तारीख ठळकपणे दर्शवणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षेबाबत केंद्र सरकार अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
