मुंबई : महाराष्ट्रात दरवर्षी मोठ्या उत्साहात साजरा होणाऱ्या दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गोविंदांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यंदा ४ सप्टेंबर रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि ५ सप्टेंबर रोजी दहीहंडी उत्सव साजरा होणार असून, मानवी मनोरे रचताना होणाऱ्या अपघातांचा विचार करून सरकारने गोविंदांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. दरवर्षी दहीहंडीदरम्यान अनेक गोविंद जखमी होतात, तर काहींना गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या माध्यमातून विशेष विमा योजना राबविण्यात येणार असून, राज्यातील सर्व अधिकृत गोविंदा पथकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार दहीहंडीदरम्यान अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास संबंधित गोविंदाच्या कुटुंबाला १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाईल. तसेच अपघातात दोन्ही हात, दोन्ही पाय, दोन्ही डोळे किंवा दोन अवयव गमावल्यासही १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. एखाद्या गोविंदाने अपघातात एक हात, एक पाय किंवा एक डोळा गमावल्यास त्याला ५ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या हजारो गोविंदांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या विशेष विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित गोविंदाचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक असून, तो ज्या गोविंदा पथकाचा सदस्य आहे त्या पथकाची किंवा मंडळाची अधिकृत नोंदणी झालेली असावी. याशिवाय दहीहंडीदरम्यान आयोजक आणि गोविंदा पथकांनी सुरक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मानवी मनोरे रचताना हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, मॅट्रेस आणि इतर आवश्यक सुरक्षा साधनांचा वापर करणे अनिवार्य असेल. विमा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित पथक प्रमुखांनी जिल्हा क्रीडा अधिकारी किंवा तालुका क्रीडा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. यामध्ये पथकातील सर्व सदस्यांची संपूर्ण नावे, वयाचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड आणि आधारशी संलग्न बँक खात्याची माहिती जमा करावी लागणार आहे. शासनाने ही योजना लागू करून दहीहंडीसारख्या पारंपरिक उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविंदांच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस पाऊल उचलले असून, दुर्घटना घडल्यास संबंधितांना आर्थिक आधार मिळावा हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
