मुंबई : मुंबईतील वाढलेली प्रदूषणाची मात्रा कमी करण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांबरोबर धूर ओकणाऱ्या कारखान्यांनाही टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई शहरातील वाढते वायू प्रदूषण लक्षात घेऊन, महापालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. शहर व उपनगराच्या विविध भागात असलेल्या विविध उद्योगधंदे कारखाने यांच्याकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. विविध उपाययोजना राबवूनही वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) सातत्याने २०० पेक्षा अधिक राहिल्यास त्या परिसरातील उद्योग ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन-४’ (ग्रॅप-४) अंतर्गत बंद करण्यात येतील, असा इशारा पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिला आहे.
मुंबईतील उद्योगधंदे व कारखान्यांची संख्या २५ हजार ३३२ इतकी असून सर्वाधिक ४ हजार २८१ उद्योगधंदे व कारखाने गोरेगाव व परिसरात आहेत. अंधेरी पूर्वेलाही छोट्या मोठ्या कारखान्यांची संख्या ३ हजार ६४५ इतकी आहे. चेंबूर एम पश्चिम व गोवंडी एमपूर्व या विभागात कारखान्यांची संख्या कमी असली तरी, माहूल व आजूबाजूच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलियम, रिफायनरी अशा मोठ्या कारखान्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. उद्योगधंदे व कारखान्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण होत असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. वायू प्रदूषण नियंत्रण उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेकडून विभाग स्तरावर भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. कारखान्यांसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नियमावली प्रामुख्याने जल अधिनियम १९७४ आणि वायू अधिनियम १९८१ अंतर्गत येते. हवा आणि जल प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे उदा. सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्र बसवणे आवश्यक आहे. पाणी आणि वायूच्या प्रदूषणासंबंधी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठरवून दिलेली मानके पाळणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सांडपाण्यातील तेल आणि ग्रीसची पातळी १० मिग्रॅ पेक्षा कमी असावी. एकूण विरघळलेले घनपदार्थ २१०० मिग्रॅ पेक्षा जास्त नसावेत. नियमांचे पालन न केल्यास किंवा प्रदूषणकारी क्रिया केल्यास मंडळाकडून दंडात्मक अथवा कारखाना बंद करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
