नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आज देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात आयोजित एका समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. संविधानाचे सर्वोच्च संरक्षण असलेल्या सरन्यायाधीशांनी संविधानाऐवजी देवाच्या साक्षीने शपथ घेणे चर्चेचा विषय झाला आहे. काल २३ नोव्हेंबरला भूषण गवई यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ संपला. ते सहा महिने सरन्यायाधीश राहिले. न्यायमूर्ती कांत यांचा कार्यकाळ सुमारे १४ ते १५ महिन्यांचा असेल. ते ९ फेब्रुवारी २०२७ रोजी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सेवानिवृत्त होतील. हरयाणातील हिस्सार जिल्ह्यातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या न्यायमूर्ती कांत यांनी कुरुक्षेत्र विद्यापीठात अव्वल क्रमांकाने कायद्याची पदव्युत्तर पदवी मिळवली होती. सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी त्यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यभार सांभाळला होता.
सूर्य कांत यांचा शपथविधी सोहळा हा ऐतिहासिक ठरला आहे. कारण या शपथविधी सोहळ्याला सात देशांचे मुख्य न्यायमूर्ती देखील उपस्थित होते. भूतानचे मुख्य न्यायमूर्ती ल्योनपो नोरबू शेरिंग, केन्याच्या मूख्य न्यायमूर्ती मार्था कूमे, मलेशियाच्या संघीय न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नलिनी पथमनाथन, तसेच मॉरीशसच्या मुख्य न्यायमूर्ती बीबी रेहाना मुंगली-गुलबुल, नेपाळचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रकाश मान सिंह राऊत हे देखिलं यावेळी उपस्थित होते. आपल्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती कांत यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. यामध्ये कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायम ठेवणे, पेगॅसस प्रकरणाची सुनावणी करणे, राजद्रोह कायदा स्थगित करणे आणि एसआयआर यांचा समावेश आहे. त्यांनी वकील संघटनांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेशही दिला आहे. यावेळी शपथविधी समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह प्रमुख नेतेमंडळी उपस्थित होते. तसेच विविध सात देशांचे मुख्य न्यायमूर्तीही उपस्थित होते. ही भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना ठरली.
