मुंबई : राज्यात पावसाअभावी निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या या सर्व तालुक्यांमध्ये, म्हणजेच सुमारे ७५ टक्के महाराष्ट्रात, दुष्काळाची अधिकृत प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव आणि वाशीमसह दुष्काळग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत अनेक भागांमध्ये सलग २१ ते ४३ दिवस पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे ‘दुष्काळ संहिता’नुसार पहिल्या टप्प्यात या २६५ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित तालुक्यांची पुढील टप्प्यात ‘ट्रिगर-३’च्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या आर्थिक मदतीची वाट न पाहता शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्याच्या निधीतून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, वीजबिल आणि जमीन महसुलात मोठ्या प्रमाणावर सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सुरू असलेली कर्जमाफी योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून ती कोणत्याही परिस्थितीत थांबवली जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
यंदा सरासरीपेक्षा कमी झालेल्या पावसामुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, मका आणि धान या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्केच पाऊस झाल्याने सोयाबीन उत्पादनात ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक भागांत उभी पिके करपली असून, ग्रामीण भागात विहिरी आणि धरणांतील पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकटही तीव्र झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, जलसाठ्यांतील गाळ काढणे आणि पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध करून देणे या उपाययोजनांना सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा वेग वाढवण्यासाठी आणि सर्व उपाययोजनांवर प्रभावी देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून जिल्हानिहाय परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेऊन मदतकार्य अधिक जलद आणि समन्वयाने राबविण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, आगामी काळात जाहीर होणाऱ्या अंमलबजावणीच्या तपशीलाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
