मुंबई : नवीन पिढीला अमली पदार्थांच्या विळख्यात ओढले जात आहे. या विळख्यापासून तरूणाईला दूर ठेवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करीत आहे. अमली पदार्थांच्या वापराबाबत नियंत्रण आणण्यासाठी पहिल्यांदाच केंद्र सरकारने धोरण तयार केले आहे. याबाबत केंद्र स्तरावर एक स्वतंत्र विभागही स्थापन करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील गुन्ह्याबाबत गुप्त माहितीचे आदान- प्रदान करण्यात येते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांमध्ये जलद व कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच अमली पदार्थ विरोधी समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात अमली पदार्थांबाबत राज्य शासनाने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण अवलंबले असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. तसेच विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र व राज्याच्या समन्वयाने अमली पदार्थांच्या विक्री, वाहतूक व साठ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात येत आहे. अमली पदार्थांच्या प्रकरणात पोलिसांचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांवर निलंबनाऐवजी बडतर्फीची कारवाई करण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणामध्ये कुठलाही हस्तक्षेप करण्यात आलेला नाही. राज्यात कुणीही पैशाच्या जोरावर न्यायाला विकत घेवू शकत नाही, पुरावेही बदलवू शकत नाही. न्याय हा सर्वांना सारखा असला पाहिजे. येत्या १ जुलैपासून नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यामध्ये तांत्रिक, कायदेविषयक व फॉरेन्सिक पुराव्यांनाच जास्त महत्त्व देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, अमली पदार्थांचा व्यवसाय कुरीअरने होत असल्याचे मागील काळात निदर्शनास आले. यासंदर्भात कुरीअर कंपन्यांना अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर भेटी दिल्या आहेत. तसेच अमली पदार्थांच्या व्यवहारांमध्ये कुठेतरी ‘टेरर फंडिंग’चा देखील संबंध असल्यामुळे या प्रकरणांमध्ये दहशतवादविरोधी पथकालाही सहभागी करण्यात आले आहे. मागील काळात कंटेनरमधून अमली पदार्थांची वाहतूक करण्यात आल्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. बंदरांवर कंटेनरमधील अंमली पदार्थ शोधून कारवाई करण्यासाठी बंदरांवर आधुनिक कंटेनर स्कॅनिंग यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. स्कॅनिंग केल्यानंतरच कंटेनर बाहेर जाणार आहे. त्यामुळे बाहेरील देशातून येणाऱ्या अमली पदार्थांच्या वाहतूकीवरही नियंत्रण मिळविण्यात येत आहे. पुणे येथील प्रकरणानंतर पुण्याच्या परिसरात परवान्याच्या अटी-शर्थींचे उल्लंघन केलेल्या 70 पबचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. जिथे परवाने असून अशा पबमध्ये कॅमेरे लावण्यात आले आहेत. या कॅमेऱ्यांमधून लक्ष ठेवण्यात येत आहे. पबमध्ये प्रवेश देतानाही ग्राहकाच्या वयाचा दाखला तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर वय न तपासता प्रवेश दिला, तर संबधित पबचा परवाना रद्द करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे ही कारवाई करण्यात येत आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
