मुंबई : मुंबईतील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्या मदतनिसांची सखोल पडताळणी करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी महापालिकेला दिले. यामध्ये बांगलादेशी किंवा परदेशी नागरिक असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या विविध याचिकांवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला उपरोक्त आदेश दिले. महापालिका आणि पोलिसांनी अशा सर्व व्यक्तींच्या ओळखीची तातडीने आणि सखोल पडताळणी करावी. त्यात, बांगलादेशी किंवा परदेशी नागरिक असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींचाही समावेश असेल. या व्यक्ती दुकाने चालवत असतील, विक्री किंवा फेरीवाल्याचा व्यवसाय करत असतील अथवा अशा स्टॉलधारक, विक्रेते किंवा फेरीवाल्यांचे सहाय्यक किंवा मदतनीस म्हणून काम करत असतील आणि एखादी व्यक्ती बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याचे आढळून आले, तर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी. तसेच, सक्षम प्राधिकरणांमार्फत त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्याचबाबत उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश देखील न्यायालयाने न्यायालयाने दिले.
मात्र, या संदर्भात आवश्यक ती कारवाई करण्यात कसूर झाल्यास, संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचे न्यायालयाने महापालिकेला आणि पोलिसांना बजावले आहे. दरम्यान, निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी पथविक्रेता कायद्याच्या अंमलबजावणीवर यापूर्वी देण्यात आलेली स्थगिती आणखी दोन आठवड्यांसाठी वाढवावी, अशी विनंती याचिककर्त्या फेरीवाल्यांतर्फे यावेळी न्यायालयाकडे करण्यात आली. ती न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. आम्ही या निकालात नमूद केल्याप्रमाणे, विविध याचिकाकर्त्यांनी अवलंबलेल्या सततच्या कायदेशीर प्रकरणांमुळेच पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत होऊ शकलेली नाही, अशी टीका न्यायालयाने केली. तसेच, आझाद फेरीवाला प्रकरणांत निकाल दिल्यानंतरही, आजपर्यंत या न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सर्व आदेश यांचे पालन झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे, या निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास आम्ही इच्छुक नाही, असे नमूद करून ही विनंती फेटाळण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
