मुंबई : पालिकेच्या जागेत वर्ग भरवणाऱ्या २२० खासगी अनुदानित शाळांवर १० टक्के भाडेवाढीची टांगती तलवार कायम आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आश्वासन देऊन सात महिने उलटले, तरी भाडेवाढीला स्थगिती दिलेली नाही. पालिकेच्या इमारती मधील प्रति महिन्यासाठी शाळांमधील एका वर्गखोलीकरिता साधारण ५०० रुपये आकारले जातात. मात्र, दरवर्षी १० टक्के भाडेवाढीमुळे हे भाडे चार हजारांवर गेले आहे. या भाडेवाढीविरुद्ध मुंबईतील शाळा महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे कार्यवाह सदानंद रावराणे व सहकार्यवाह डॉ. विनय राऊत यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन भाडेवाढीला स्थगितीची मागणी केली होती. त्यावर त्यांनी तत्काळ भाडेवाढ स्थगितीचे आदेश पालिकेला दिले. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल यांची भेट घेत पालिका इमारतीत वार्षिक भाडेतत्त्वावर सुरू असलेल्या आणि दिवसा भरणाऱ्या शाळांचे भाडे पाच वर्षांकरिता स्थगित करण्याची मागणी केली.
भाड्याची ११ महिन्यांची रक्कम शाळांकडून अग्रीम म्हणजे आगाऊ घेतली जाते. त्यामुळे एकदम वर्षभराचे भाडे शाळांना भरावे लागते. पालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीकरिता मे महिन्यापर्यंतची मुदत दिली आहे. शाळांनाही भाडे भरण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी आणि दरम्यान भाडे पाच वर्षे गोठवण्यासंदर्भात आदेश काढावे.- डॉ. विनय राऊत, कार्यवाह, शाळा महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना तत्कालीन आयुक्तांनी या वर्षीची भाडेदर पुढील पाच वर्षांकरिता कायम राहील, असे निर्देश यावेळी दिले; परंतु सात महिने होऊनही भाडेवाढीला स्थगिती देण्याबाबतचे परिपत्रक निघालेले नाही. आता शाळांना ३० एप्रिलपर्यंत भाडेकराराचे १० टक्के भाडेवाढीनुसार नूतनीकरण करण्याकरिता पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने गेली ३० वर्षे पालिका शाळांमधील वर्ग इतर शाळांना भाडेतत्त्वावर दिले जात आहेत. सध्या या ठिकाणी २२० शाळांचे वर्ग भरतात. या शाळांत विद्यार्थी संख्या २५ हजारांच्या आसपास आहे, तर अंदाजे १५०० शिक्षक शिकवतात. या बहुतांश शाळा खासगी अनुदानित तत्त्वावरील मराठी, हिंदी, उर्दू माध्यमाच्या शाळा आहेत. अनेकदा वर्गांची दुरुस्ती, देखभाल याच शाळांना करावी लागते. त्यामुळे भाडेवाढीला शाळांचा विरोध आहे.
