मुंबई : दिल्लीत नीट परीक्षा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलिस लाठीमाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने २३ जुलै रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ही घोषणा करत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर झाल्याचा निषेध व्यक्त केला आहे. त्यांच्या मते, जंतर-मंतर आणि संसद मार्चदरम्यान विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेली पोलिस कारवाई ही लोकशाही मूल्यांच्या विरोधातील असून, आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार दडपण्याचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांशी ऐक्य व्यक्त करण्यासाठी आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी २३ जुलै रोजी महाराष्ट्रभर बंद पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वंचित बहुजन आघाडीने सर्व समविचारी राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांनी या बंदमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन केले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणे ही लोकशाहीची जबाबदारी असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी नमूद केले.
सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले की, “दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून अमानुष हल्ला आणि लाठीचार्ज करण्यात आला. या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ वंचित बहुजन आघाडीने २३ जुलै रोजी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे.” त्यांनी सर्व समविचारी पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि नागरिकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांनी शांततेच्या मार्गाने आपल्या मागण्या मांडत असताना त्यांच्यावर बळाचा वापर करणे हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक असल्याचेही त्यांनी म्हटले. दरम्यान, या बंदबाबत इतर राजकीय पक्ष किंवा संघटनांकडून कोणता प्रतिसाद मिळतो आणि राज्यातील विविध भागांत बंदला किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच, प्रशासनाकडून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
काय सुरू आणि काय बंद राहणार?
सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून काही अत्यावश्यक सेवांना यातून वगळण्यात आले आहे:
- सुरू राहणाऱ्या सेवा : शाळा, कॉलेजेस, न्यायालये, शासकीय कार्यालये, कंपन्या, दुकाने आणि नियमित व्यावसायिक व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
- अत्यावश्यक सवलत : विवाह सोहळे, अंत्यसंस्कार आणि पूर्वपरवानगी घेतलेल्या सामाजिक कार्यक्रमांना या जमावबंदीच्या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.
