नवी दिल्ली : सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य सरकारची योजना लागू केलीच पाहिजे आणि राखीव निधीचा पारदर्शकपणे विनियोग केला जात आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी याच अधिवेशनामध्ये कायद्यात सुधारणा केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. गरीब व निर्धन रूग्णांसाठीच्या राखीव निधीचाही पारदर्शक पद्धतीने विनियोग केला पाहिजे अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले. राज्यातील खासगी व धमादाय रुयग्णालयांमध्ये शासकीय आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबतचा प्रश्न भाजप आमदार भीमराव तापकीर यांनी उपस्थित केला होता. प्रशांत बंब, विजय वडेट्टीवार आदींनी यावेळी उपप्रश्न केले.
राज्यात एकूण ४७९ धर्मादाय रुग्णालय आहेत. धर्मादाय रुग्णालये शासकीय सवलती घेतात म्हणजे काय, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने सरकारने प्रथमच सवलतीची व्याख्या केली. त्यामुळे आता सर्वच धर्मादाय रुग्णालये ही धर्मादायच्या व्याख्येत आले आहेत. अनेक धर्मादाय रुग्णालये ही गरिब आणि निर्धन रुग्णांसाठीचा राखीव निधी वापरल्याचे सांगतात. प्रत्यक्षात मात्र काय होते, हे कळण्याची व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे निर्धन आणि गरीबांसाठी राखीव खाटांची माहिती देणाऱ्या डॅशबोर्डच्या धर्तीवर आता राखीव निधीच्या खर्चाची माहितीही डॅशबोर्डवर देणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच कायद्यात दुरूस्ती केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. रुग्णालयांमध्ये खाटांच्या उपलब्धतेबाबत रुग्णांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी सरकारने विशेष ‘डॅशबोर्ड आणि ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. यामुळे कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा रिक्त आहेत, याची माहिती नागरिकांना घरबसल्या मिळत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के निधी धर्मादाय कामांसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. या निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात आणखी कठोर तरतुदी केल्या जाणार आहेत. तसेच, रुग्णालयांना प्रत्येक खाटेचा मूळ दर (बेस रेट) घोषित करणेही आता अनिवार्य करण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
