मुंबई : गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टानं राज्यातील सत्तासंघर्षावर निकाल दिला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधासभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असं आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तातडीनं कारवाईला सुरुवात केली आहे. आज विधासभा अध्यक्ष दोन्ही गटांकडून पक्षाची घटना मागवणार आहेत. तसेच ठाकरे आणि शिंदे गटातील 54 आमदारांना नोटीस देखील पाठवली जाणार आहे. पक्षाची घटना मागवणार राज्याच्या सत्तासंघर्षावर निकाल देताना अध्यक्षांनी मुळ राजकीय पक्ष कोणता आहे हे तपासावं असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आता अध्यक्षांकडून मुळ राजकीय पक्ष तपासण्यासाठी दोन्ही गटाकडून पक्षाची घटना मागवण्यात येणार आहे. तसेच शिवसेना आणि ठाकरे गटाच्या 54 आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. पुढीत सात दिवसांत आपली भूमिका मांडण्यास त्यांना सांगितलं जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं होतं?
राज्याच्या सत्तासंघर्षावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाकडून शिंदे सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर जोरदार ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. शिंदे गटाकडून प्रतोत म्हणून भरत गोगावले यांची करण्यात आलेली नियुक्ती नियमाबाह्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसेच राज्यपालांनी बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेलं निमंत्र देखील अयोग्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. आमदारांच्या अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असं आपल्या निकालात न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यानुसार आता विधानसभा अध्यक्षांनी कारवाईला सुरुवात केली आहे.
