मुंबई : खासगी ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमधील मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी राज्य परिवहन विभागाने ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रिगेटर नियम, २०२६’ अंतर्गत महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत. विशेषतः विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि रुग्णालयांसारख्या अत्यावश्यक ठिकाणांसाठी स्वीकारलेली राईड चालकाने रद्द केल्यास त्याच्यावर सामान्य दंडाच्या तुलनेत पाचपट दंड आकारला जाणार आहे. या निर्णयामुळे आपत्कालीन किंवा वेळेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रवासासाठी शेवटच्या क्षणी राईड रद्द होण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ओला, उबर आणि इतर ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांकडून चालकांकडून वारंवार राईड रद्द केल्या जात असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाकडे सातत्याने प्राप्त होत होत्या. अनेकदा चालकांनी राईड स्वीकारल्यानंतर ती अचानक रद्द केल्याने प्रवाशांना पुन्हा वाहन बुक करण्यासाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागत होती. या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने नवीन नियम लागू करत प्रवाशांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नियमानुसार, चालकाने स्वीकारलेली राईड रद्द केल्यास एकूण भाड्याच्या १० टक्के किंवा कमाल १०० रुपये दंड आकारला जाईल. विमानतळ, रेल्वे स्थानक किंवा रुग्णालयासाठीची राईड रद्द झाल्यास हा दंड पाचपट असेल. दंडाची रक्कम थेट संबंधित प्रवाशाच्या ॲप खात्यात जमा केली जाणार आहे. तसेच अशा महत्त्वाच्या प्रवासासाठी राईड रद्द होऊ नयेत, यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा विकसित करण्याचे निर्देशही ॲग्रिगेटर कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. अपेक्षित वेळेनंतर १० मिनिटांपेक्षा जास्त विलंब होऊनही चालक पिकअप पॉइंटवर पोहोचला नाही, तर ती राईड रद्द झाल्याचे मानले जाणार आहे.
नवीन नियमांनुसार ॲग्रिगेटर कंपन्यांना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सेवा गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रत्येक ॲपमध्ये २४x७ कॉल सेंटर, तक्रार निवारण यंत्रणा, लाईव्ह लोकेशन शेअरिंग, चालकाचे छायाचित्र, तसेच मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. चालकांना एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक ॲग्रिगेटर कंपन्यांसोबत काम करण्याची मुभा देण्यात आली असली, तरी त्यांच्या पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय तपासणी आणि मानसशास्त्रीय चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, प्रवासादरम्यान वाहनात यांत्रिक बिघाड झाल्यास संबंधित ॲग्रिगेटर कंपनीने महापालिका किंवा नगर परिषद हद्दीतील प्रवासासाठी ३० मिनिटांच्या आत, तर १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराच्या आंतरशहरी प्रवासासाठी ६० मिनिटांच्या आत पर्यायी वाहन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे. या नव्या नियमांमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये अधिक उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि प्रवाशाकेंद्रित सेवा निर्माण होण्याची अपेक्षा असून, वारंवार होणाऱ्या राईड रद्दीकरणाच्या प्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
