‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ योजना सुरू; विद्यार्थ्यांना नासा आणि इस्रो भेटीची संधी

पुणे : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची आवड, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि संशोधनवृत्ती विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून या योजनेंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील नामांकित विज्ञान संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विज्ञान शिक्षणाला प्राधान्य देत विद्यार्थ्यांमध्ये तर्कशुद्ध विचार, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि नवोपक्रमाची भावना विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. अनुभवाधारित आणि प्रयोगशील शिक्षणाच्या माध्यमातून विज्ञान अधिक प्रभावीपणे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न सुरू असून शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्रयोगशाळांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी विज्ञान वारी’ योजना विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष विज्ञान संस्थांचा अनुभव देऊन त्यांच्या जिज्ञासेला चालना देणार आहे. तालुकास्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनात प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या प्रत्येकी सहा विद्यार्थ्यांसह एकूण २१४८ विद्यार्थी आणि २० विज्ञान शिक्षक किंवा पर्यवेक्षक यांना नागपूर येथील रमण विज्ञान केंद्र, पिंपरी-चिंचवड विज्ञान केंद्र किंवा मुंबईतील नेहरू तारांगण येथे भेट देण्याची संधी दिली जाणार आहे.

याशिवाय जिल्हास्तरावरील विज्ञान प्रदर्शनातील प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील सर्वसाधारण, दिव्यांग आणि आदिवासी गटांमधून निवड झालेल्या १८० विद्यार्थ्यांसह आठ शिक्षक किंवा पर्यवेक्षक यांना बंगळूरू येथील Indian Space Research Organisation अर्थात इस्रो संस्थेला भेट देण्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील उत्कृष्ट ५१ विद्यार्थ्यांसह एक पुरुष शिक्षक, एक महिला शिक्षक आणि दोन प्रशासकीय अधिकारी किंवा समन्वयक अशा एकूण ५५ जणांना अमेरिकेतील NASA या जागतिक दर्जाच्या अवकाश संशोधन संस्थेला भेट देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष संशोधन संस्था, अवकाश तंत्रज्ञान आणि आधुनिक विज्ञान प्रकल्प पाहण्याची संधी मिळाल्याने त्यांच्यात विज्ञानाविषयीची प्रेरणा वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. राज्यातील तालुका आणि जिल्हास्तरावर निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संबंधित जिल्हा योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.