वृत्तसंस्था : तमिळनाडू विधानसभेने शासकीय कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला ‘तमिळ थाई वाझथु’ हे राज्यगीत सर्वप्रथम गाणे बंधनकारक करणारा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. या निर्णयाकडे केंद्र सरकारने शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ प्रथम वाजवण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी हा ठराव मांडताना राज्यात तमिळ भाषेला आणि तिच्या सांस्कृतिक ओळखीला सर्वोच्च स्थान मिळाले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. द्रमुक (DMK) आणि अण्णा द्रमुक (AIADMK) या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला. विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर यांनी ठराव मंजूर झाल्याची घोषणा करत, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही अतिरिक्त परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. विधानसभेतील भाषणात मुख्यमंत्री विजय यांनी राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे सांगितले. “तमिळ ही केवळ भाषा नसून आमची जीवनवाहिनी आणि भावना आहे. मातृभाषा ही मातृत्वाइतकीच पवित्र आहे,” असे सांगत त्यांनी तमिळ भाषेचा अभिमान जपण्याचे आवाहन केले. तसेच “तमिळ म्हणजे अभिमान, तमिळ म्हणजे ताकद. ‘तमिळ थाई वाझथु’लाच तमिळनाडूमध्ये पहिले स्थान मिळाले पाहिजे आणि तो आमचा अधिकार आहे,” असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
नव्या ठरावानुसार तमिळनाडूतील सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, शासकीय कार्यालये तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कार्यक्रमांची सुरुवात ‘तमिळ थाई वाझथु’ या राज्यगीताने करणे अनिवार्य राहील. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यावर्षी जानेवारीमध्ये शासकीय कार्यक्रमांमध्ये प्रथम राष्ट्रीय गीत आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ९ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या सूचनेतही राज्यांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यास सांगण्यात आले होते. त्या सूचनेनुसार, राष्ट्रीय गीत किंवा राष्ट्रगीतासोबत राज्यगीत सादर केल्यास राष्ट्रीय गीत प्रथम आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवावे, असे नमूद करण्यात आले होते. दरम्यान, तमिळनाडूमध्ये १९७० पासून शासकीय कार्यक्रमांमध्ये ‘तमिळ थाई वाझथु’ प्रथम गाण्याची परंपरा असून, २०२१ मध्ये या गीताला अधिकृत राज्यगीताचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, यावर्षी मे महिन्यात एका विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीतानंतर हे राज्यगीत तिसऱ्या क्रमांकावर सादर करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर विजय यांच्या पक्षाच्या २३ आमदारांच्या शपथविधीवेळीही हेच घडल्याचा आरोप करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूतील २१ खासदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून शासकीय कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला राज्यगीत आणि शेवटी राष्ट्रगीत वाजवणे बंधनकारक करण्याची मागणी केली होती. विधानसभेने मंजूर केलेल्या नव्या ठरावामुळे या विषयाला आता अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
