मुंबई : भारत सरकार बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. एनपीए वाढणे, तोटा वाढणे, आर्थिक स्पर्धेत मागे पडणे अशा अनेक समस्यांमुळे सरकारने बँकांचे एकत्रीकरण म्हणजेच मर्जर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की बँका जास्त मोठ्या, आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य आणि जागतिक स्तरावर सक्षम झाल्या तर अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होईल. भारतात काही सरकारी बँका अजूनही लहान आहेत आणि त्यांची क्षमता मर्यादित आहे. अशावेळी त्या बँका मोठ्या बँकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे वित्त मंत्रालयाकडून तयार होणारा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर ठेवला जाणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. या निर्णयामुळे भविष्यात देशात सरकारी बँकांची संख्या खूप कमी राहण्याची शक्यता आहे.
सध्या देशात १२ सरकारी बँका कार्यरत आहेत, पण प्रस्तावित मर्जरनंतर फक्त चार मोठ्या सरकारी बँका उरतील अशी चर्चाही सुरु आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि केनरा बँक या चार बँका स्वतंत्र राहतील, तर इतर सर्व बँका या मोठ्या बँकांमध्ये विलीन होऊ शकतात. आधीही नीती आयोगाने असाच सल्ला सरकारला दिला होता. लहान बँकांचे विलीनीकरण करावे किंवा त्यांचे खासगीकरण करावे, असेही आयोगाने म्हटले होते. या संभाव्य मर्जरमध्ये इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक यांच्या नावांचा समावेश असल्याचे समजते. तसेच युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांच्या विलयाचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र कोणती बँक कोणत्या बँकेत विलीन होणार याचे स्पष्ट चित्र अजून समोर आलेले नाही. अंतिम निर्णय घेण्याआधी प्रत्येक गोष्टीची बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे. बँकांचे विलीनीकरण हा देशाच्या बँकिंग सेक्टरसाठी एक ऐतिहासिक बदल ठरू शकतो. मोठ्या बँका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्षम होतील, कर्ज वितरणाची क्षमता वाढेल, अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत बनेल. मात्र सामान्य नागरिक आणि कर्मचार्यांसाठी येणारी आव्हानेही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. सरकार ही प्रक्रिया कशी पार पाडते यावर सर्वांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
