मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी येत्या २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी आणि निकाल आहे. मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई शहर जिल्हा येथील सर्व व्यवसाय, व्यापार, उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या आणि संस्था, औद्योगिक उपक्रम आणि इतर आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेले कामगार, कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना विधानसभा सार्वत्रिक सुट्टी देणे बंधनकारक राहणार आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या नियोक्त्यांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे, असे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. भारत निवडणूक आयोग तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या निर्देशांनुसार, मुंबई क्षेत्रात (मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई शहर जिल्हा) मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध अभिनव उपक्रम राबविले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई शहर जिल्ह्यामधील सर्व मतदारांना विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ साठी मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. भूषण गगराणी यांच्या निर्देशानुसार, निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रातील कोणतेही व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा अन्य कोणत्याही आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाच्या दिवशी म्हणजे २० नोव्हेंबर रोजी सुट्टी द्यावी. सर्व उद्योग समूह, महामंडळ, कंपन्या आणि संस्था, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना इत्यादींना हा नियम लागू राहणार आहे. तसेच, या सुट्टीच्या बदल्यात संबंधित व्यक्तीच्या वेतनात कोणत्याही प्रकारची कपात करता येणार नाही. या नियमांचे किंवा तरतुदींचे कोणत्याही नियोक्त्याने उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार कारवाई केली जाणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या कलम १३५ (ख) नुसार, एखाद्या मतदाराची नोकरीवरील अनुपस्थिती ही तो ज्या नोकरीवर असेल त्या नोकरीच्या संदर्भात धोकादायक किंवा हानिकारक ठरणार असेल, अशा कोणत्याही मतदारावर उल्लंघनात्मक कारवाई केली जाणार नाही. तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, कर्मचारी, अधिकारी आदींना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसल्यास त्यांना किमान चार तासांची सवलत देता येईल. परंतु, अशाप्रकारच्या सवलत प्रकरणांमध्ये, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. सुट्टी किंवा सवलत प्राप्त न झाल्याने एखाद्या व्यक्तीला मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहावे लागल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित नियोक्त्याविरोधात योग्य कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे, उद्योग विभाग अंतर्गत येणारे सर्व महामंडळे, उद्योग समूह, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम आदी आस्थापनांनी जिल्हा निवडणूक प्रशासनाकडून दिलेल्या या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देशही भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत.
