ठाणे : ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत आयोजित ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’च्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील तब्बल ७६ हजार कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात यश आले असून, हे अभियान लोकाभिमुख आणि गतिमान प्रशासनाचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरल्याचे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. ठाण्यातील शिवसमर्थ विद्यालय येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी ठाणे जिल्ह्यासाठी नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच दोन नवीन तहसील कार्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या शिबिरात आमदार संजय केळकर, मंदाताई म्हात्रे, निरंजन डावखरे, विक्रांत पाटील, माधवी नाईक, रविंद्र फाटक, किसन कथोरे, कुमार आयलानी, उपमहापौर कृष्णा पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमापूर्वी महसूल मंत्र्यांनी विविध शासकीय सेवा स्टॉल्सची पाहणी केली तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमांना अभिवादन केले. राज्यभर १० लाख कुटुंबांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, ठाणे जिल्ह्याने या अभियानात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार संजय केळकर यांनी आपल्या मतदारसंघातील ८ हजार कुटुंबांना लाभ मिळवून दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ठाणे आणि पालघर परिसरातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी महसूल विभागाने जमीन उपलब्ध करून दिल्याची माहिती देताना कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मल्टी-मॉडेल हब, वाढवण बंदराशी संबंधित प्रकल्प, कांदळवन संवर्धन, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नवोदय विद्यालय, बीएसएनएल टॉवर्स, एमटीपी प्लांट आणि कोस्टल रोडसाठी घेतलेल्या निर्णयांचा उल्लेख केला. बिगरशेती (एनए) परवानगीची अट रद्द करणे, तुकडेबंदी कायदा मागे घेणे, १५ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वीच्या लहान प्लॉटवरील बांधकामांना कायदेशीर मान्यता देणे, तसेच १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जागांवरील घरांचे नियमितीकरण अशा नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयांची माहितीही त्यांनी दिली. डिसेंबर अधिवेशनात सर्व फ्लॅटधारकांना हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा तसेच अत्याधुनिक ‘लँड टायटलिंग कायदा’ मंजूर करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कायद्यामुळे डिजिटल स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड, जमिनीची जलद मोजणी, नोंदणी आणि म्युटेशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमात महसूल मंत्र्यांनी नागरिकांच्या तक्रारी आणि निवेदने स्वीकारून तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले. विविध लोकप्रतिनिधींनी अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल महसूल विभागाचे कौतुक केले. जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी पहिल्या टप्प्यात ७६ हजार लाभार्थ्यांना लाभ दिल्याची माहिती देत आदिवासी बांधवांना हक्काचे ७/१२ आणि ५ ब्रास मोफत रेती वाटप यांसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविल्याचे सांगितले. यावेळी तीन माहितीपर पुस्तकांचे प्रकाशन, विविध योजनांतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण तसेच उल्लेखनीय कार्याबद्दल अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
