मुंबई : राज्य सरकारकडून शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी २८ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या हिंदी परीक्षेवरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि शिवसेना ठाकरे गटाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत सरकारवर हिंदी सक्तीचा आरोप केला आहे. “राज्यात मराठी भाषा असताना हिंदी भाषेची सक्ती का केली जात आहे?” असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला असून, परीक्षा तात्काळ रद्द न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. याआधीही राज्यात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरूनही मोठा गदारोळ झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारला हा निर्णय तात्पुरता स्थगित करावा लागला. तसेच दोन वर्षांपूर्वी शाळांमधील मराठी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरूनही राज्यभर वाद निर्माण झाला होता आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. अशा पार्श्वभूमीवर आता हिंदी परीक्षेच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधत ही परीक्षा त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने परीक्षा घेण्याचा हट्ट धरल्यास परीक्षा केंद्रांवर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस सरकारच जबाबदार असेल, असा इशारा त्यांनी दिला. शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, मराठी भाषेला डावलून हिंदीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही सरकारवर टीका करत “राज्यातील जनतेला सुखाने जगू देणार की नाही?” असा सवाल उपस्थित केला. विरोधी पक्षांच्या मते, हिंदी भाषेला विरोध नसला तरी ती सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. सरकारने मराठी भाषेला प्राधान्य देत राज्याच्या भाषिक अस्मितेचा आदर राखावा, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, सरकारकडून या परीक्षेबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नसले तरी या निर्णयामुळे आगामी काळात राज्यात पुन्हा भाषावाद तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
