नवी दिल्ली : एलपीजी गॅसचं संकट टाळण्यासाठी आणि पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूची (PNG) उपलब्धता मिळण्यासाठी सरकारने आपली कंबर कसली आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजीची पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध आहे, तिथे कंपन्यांना आता पीएनजी कनेक्शन देण्यास उशीर करता येणार नाहीय. सरकारने ठरवलं आहे की, कंपन्यांनी एका विशिष्ट कालावधीत कनेक्शन देणं बंधनकारक आहे. जे जाणूनबुजून पीएनजी कनेक्शन देण्यास नकार देतील, त्यांच्या एलपीजी पुरवठ्यात व्यत्यय येऊ शकतो. यासंदर्भात एक अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या सुधारणांचा मुख्य उद्देश पाईपद्वारे नैसर्गिक वायूच्या (PNG) वापराला प्रोत्साहन देणं आणि या बदलामुळे ग्राहकांवर मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, याचाही विचार करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नवीन आराखड्यात आता पीएनजी कनेक्शन देण्यासाठी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या भागांमध्ये पाइपलाइनची पायाभूत सुविधा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे, तेथे पीएनजीचे जास्तीत जास्त कनेक्शन सुरु करणे आणि एलपीजीकडून पीएनजीकडे टप्प्याटप्प्याने जाणे आणि ग्राहकांना अगदी सोप्या पद्धतीने गॅस उपलब्ध करणे, हे या निर्णयामागचं उद्दिष्ट आहे. तथापि, तांत्रिक कारणांमुळे जिथे हे शक्य नाही, अशा भागांमध्ये ही अंतिम मुदत माफ केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, सार्वजनिक हिताचं रक्षण करण्यासाठी या धोरणामध्ये अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे की, जे स्थानिक अधिकारी किंवा खासगी संस्था गॅस पाइपलाइन करण्यासाठी नकार देतात. त्यांनी पुढे सांगितलं की, या उपायांमुळे गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये विविधता येईल आणि एकाच इंधन स्रोतावर अवलंबून न राहता ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल. सरकारने हे देखील स्पष्ट केलं आहे की, ज्या भागांमध्ये पाईपद्वारे गॅस पुरवठ्याची (PNG) पायाभूत सुविधा तयार आहे. तेथील कुटुंबांनी एका निश्चित कालावधीत (PNG) कनेक्शन घेणं आवश्यक आहे. जर अशा ग्राहकांनी तीन महिन्यांच्या आत पाईपद्वारे गॅस कनेक्शन घेतलं नाही, तर त्यांच्या घरातील एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा देखील खंडित केला जाईल. ग्राहकांना त्यांचं (PNG) कनेक्शन घेताना कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण येत असेल तर त्यांना तशी सूट देखील दिली जाईल.
