मुंबई : पीओपीच्या छोट्या गणेश मूर्तींचा प्रश्न संपला असला तरी पीओपीच्या मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकार काय तोडगा काढणार? याकडे आता सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान, यंदाच्या गणेशोत्सवात छोट्या पीओपीच्या मूर्ती बसवण्यास परवानगी देण्यात आल्यामुळं अनेक गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नव्या सुधारीत नियमावलीनुसार छोट्या आकाराच्या पीओपी मूर्ती बनवण्यावर, त्यांची व्यावसायिक विक्री करण्यावर कोणतीही बंदी नाही. मात्र त्यांचं विसर्जन हे केवळ कृत्रिम तलावातच केलं जाईल, यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे. आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचा. अशातच आता मोठ्या गणेश मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत राज्य सरकारला सर्व प्रमुख मंडळांशी बोलून तोडगा काढण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं जारी केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यात लागू केलेल्या पीओपी बंदीला काही मूर्तीकार संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. संपूर्ण राज्यभरात चालणारा उत्सव आणि त्यावर आधारीत व्यावसायिकांची संख्या पाहता, राज्य सरकारनंही यात नरमाईची भूमिका घेतली आहे. या विषयावर राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालली समितीचा पाठवलेला अहवाल मान्य झाल्याचं सोमवारी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं. त्यानुसार यंदाच्या गणेशोत्सवात छोट्या पीओपी मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित केल्या जातील या अटीवर त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रत्येक मूर्तीवर मागच्या बाजूला लाल रंगाची खूण पीओपीची ओळख पटवण्याकरता असणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे.
पीओपी बंदीमुळं गणेश मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तीकार कामगार संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. साल २०२० मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळं या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं याविरोधात पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून पीओपीबंदीचा निर्णय लागू केला होता. मात्र, आता नव्या नियमावलीनुसार पीओपीच्या मूर्ती केवळ कृत्रिम तलावातच विसर्जित केल्या जातील, या अटीवर त्यांना परवनागी देण्यात आली आहे. पीओपीच्या छोट्या मूर्तींचा प्रश्न मिटला असला तरी २० फूटांच्या मोठ्या मूर्तींचं विसर्जन कसं करणार?, यावर आता राज्य सरकारला तोडगा काढावा लागणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पीओपी मूर्ती समुद्र, नदी, तलाव यांसारख्या कोणत्याही नैसर्गिक जलस्त्रोतात विसर्जन होणार नाही. हे स्पष्ट असल्यानं मोठ्या सार्वजनिक मंडळांना राज्य सरकार कसं समजावणार?, हे आता पाहावं लागणार आहे. दरम्यान, याबाबत तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी ३० जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
