ठाणे (सुरेश गायकवाड) : ठाणे महानगरपालिकेच्या कारभारावर सध्या सर्वत्र टीकेची झोड उठत असून, भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि ढिसाळ प्रशासनामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अनेक अधिकारी तब्बल २०-२२ वर्षे एकाच पदावर कार्यरत असल्याने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा दीर्घकाळ एका ठिकाणी स्थिरावलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे स्थानिक पातळीवर सत्तेचा गैरवापर वाढत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः सामान्य प्रशासन आणि पाणी विभागात ही परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे समोर येत आहे. ठाणेकरांना अजूनही नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा मिळत नसल्याने, त्यांना मुंबई व कुळगाव-बदलापूरसारख्या इतर शहरांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. ही बाब महापालिकेच्या नियोजनातील अपयश अधोरेखित करते. वागळे इस्टेट प्रभागातील जलविभागाचे उदाहरण विशेष बोलके ठरत असून, येथे काही अधिकारी दीर्घकाळापासून कार्यरत राहिल्याने प्रशासनातील गतिमानता हरवली असल्याचे स्पष्ट होते.
या विभागातील जलपुरवठा कामे प्रामुख्याने ठेकेदारांमार्फतच पार पाडली जात असल्याने, ठेकेदारी व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. वरद आणि गुरुदत्त एंटरप्रायझेस या दोन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले असले तरी, एका कंपनीला झुकते माप दिले जात असल्याची शंका नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, पाणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी टंचाईचे कारण पुढे करत, या विभागात काम करण्यासाठी इच्छुकांची कमतरता असल्याचे सांगितले आहे. परिणामी, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. प्रशासनातील जबाबदाऱ्या एकमेकांवर ढकलण्याचे प्रकारही समोर आले असून, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि कारवाईबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याचे दिसून येते. दरम्यान, ठेकेदारी पद्धतीऐवजी स्थानिक बेरोजगारांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत असलेल्या या व्यवस्थेविरोधात आता ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
