मुंबई : राज्यातील माथाडी कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीला अखेर यश आले असून, त्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कांदा, बटाटा तसेच इतर शेतीमालाच्या गोण्यांचे वजन आता ६० किलोवरून कमी करून ५० किलोपर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे. यापुढे कोणतीही गोणी ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाची असू नये, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. काही दशकांपूर्वी या गोण्यांचे वजन तब्बल १०० किलोपर्यंत होते, मात्र कामगारांच्या वाढत्या तक्रारी आणि आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेऊन हे वजन टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या ३०५ हून अधिक कृषि उत्पन्न बाजार समित्या कार्यरत असून, येथे शेतमालाच्या चढ-उताराची जबाबदारी प्रामुख्याने माथाडी कामगारांवर असते. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील जेएनपीटी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि विविध खासगी आस्थापनांमध्येही हे कामगार अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. राज्यभरात या कामगारांची संख्या दोन लाखांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते.
माथाडी कामगार संघटनांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या वजन मर्यादेबाबत सातत्याने आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले होते. प्रारंभी १०० किलो वजनाच्या गोण्या उचलणाऱ्या कामगारांना नंतर ८० किलोचे ओझेही जड जाऊ लागले, यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट झाले. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनेही कामगारांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ५० किलो हीच योग्य मर्यादा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच महत्त्वाची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये कामगार संघटनांनी ६० किलो मर्यादेलाही विरोध दर्शवला. सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घेत अखेर अध्यादेश जारी करत सर्व कृषि बाजार समित्यांमध्ये ५० किलोची मर्यादा बंधनकारक केली आहे. या निर्णयामुळे कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेला हा निर्णय कामगारांसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
