मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकरी, प्रशासन, उच्च शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक दूरगामी निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांपासून तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी नव्याने कर्जमाफी योजना राबविण्याचा. या निर्णयामुळे राज्यातील ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार असून त्यासाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, खाजगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांकडून दिलेल्या कर्जांचाही या योजनेत समावेश असेल. याशिवाय मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यासाठी १३ विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे मंत्रालयातील विभागांची संख्या ३३ वरून ४३ होणार असली तरी कोणतीही नवीन पदनिर्मिती करण्यात येणार नाही. विभागीय कामकाजाचे योग्य विभाजन करून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे.
बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात नवीन महाविद्यालये सुरू करणे आणि विविध अभ्यासक्रमांचा विस्तार सुलभ करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याशी सुसंगतता राखण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ‘महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) आर्थिक क्षमता वाढविण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१’ मध्ये सुधारणा करून एमआयडीसीला बाजारातून अधिक निधी उभारण्याची मुभा देणारा अध्यादेश जारी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील औद्योगिक प्रकल्पांना गती मिळण्यासोबतच प्रशासन, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
