Categories
महाराष्ट्र मुंबई

आता मंत्रालयात तुमची कामं होणार झटपट! मंत्रिमंडळाकडून मंत्रालयाची मोठी पुनर्रचना

मुंबई : राज्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान, कार्यक्षम आणि सुसूत्र करण्यासाठी मंत्रालयातील विभागांची मोठी पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढून ४५ होणार आहे. राज्य सरकारच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या धोरणांना अधिक बळ देण्यासाठी ही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. अनेक विभागांमध्ये दोन किंवा तीन उपविभाग कार्यरत असल्याने कामकाजाचे स्वरूप वेगवेगळे असूनही त्यांची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे होती. त्यामुळे मनुष्यबळाचे नियोजन, कामांचे वितरण आणि निर्णय प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर विभागांचे सुसूत्रीकरण करून कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विषयानुसार स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्याने निर्माण होणाऱ्या विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखेची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेत कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. विद्यमान मंजूर आणि रिक्त पदांचे प्रमाणानुसार नव्या विभागांमध्ये पुनर्वाटप करण्यात येणार आहे.

या पुनर्रचनेनुसार कृषी व पदुम विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र कृषी विभाग आणि पदुम विभाग तयार करण्यात येणार आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे स्वतंत्र सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागांमध्ये विभाजन होईल. सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र राजशिष्टाचार विभाग, तर गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग निर्माण केला जाणार आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करून उद्योग व खनिकर्म, ऊर्जा आणि कामगार असे तीन स्वतंत्र विभाग स्थापन केले जातील. महसूल व वन विभागातून महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि वन असे तीन विभाग तयार होतील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शालेय शिक्षण आणि क्रीडा असे दोन विभाग, तर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य असे स्वतंत्र विभाग करण्यात येतील. तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग स्थापन केला जाईल. याशिवाय नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात आला असून या सर्व बदलांबाबतची अधिसूचना लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.