जळगाव : खासगी शाळांमधील प्राथमिक शिक्षणाचा खर्च सातत्याने वाढत असतानाही महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये आजही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. महापालिकेतर्फे इयत्ता आठवीपर्यंत मराठी, उर्दू आणि हिंदी माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिलीसाठी राबविण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत एकूण ५३९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याची माहिती महापालिका शिक्षण मंडळाने दिली आहे. महापालिकेच्या अखत्यारीत मराठी माध्यमाच्या १२, उर्दू माध्यमाच्या १० आणि हिंदी माध्यमाची एक शाळा कार्यरत आहे. तिन्ही माध्यमांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, त्यामध्ये उर्दू माध्यमाला सर्वाधिक पसंती मिळाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी १०८ विद्यार्थी मराठी माध्यमात, ४२६ विद्यार्थी उर्दू माध्यमात आणि केवळ ५ विद्यार्थ्यांनी हिंदी माध्यमात प्रवेश घेतला आहे. मोफत शिक्षणासोबतच पाठ्यपुस्तके, विविध शैक्षणिक सुविधा आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ उपलब्ध करून दिला जात असला, तरी विशेषतः मराठी आणि हिंदी माध्यमातील प्रवेशसंख्या अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मुलींची संख्या मुलांच्या तुलनेत किंचित अधिक नोंदविण्यात आली आहे. एकूण २६९ मुलांनी, तर २७० मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. मराठी माध्यमात ५६ मुले आणि ५२ मुली, उर्दू माध्यमात २११ मुले व २१५ मुली, तर हिंदी माध्यमात २ मुले आणि ३ मुलींनी प्रवेश घेतल्याची माहिती शिक्षण मंडळाने दिली आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये सध्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत एकूण ४,८२३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामध्ये उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक असून ३,८३९ विद्यार्थी या माध्यमात शिक्षण घेत आहेत. मराठी माध्यमात ९२१ तर हिंदी माध्यमात ६३ विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची नोंद आहे. एकूण विद्यार्थ्यांमध्ये २,२९३ मुलांचा आणि २,५३० मुलींचा समावेश आहे. या आकडेवारीवरून महापालिकेच्या शाळांमध्ये उर्दू माध्यमाला पालकांची अधिक पसंती असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महापालिकांतील शिक्षण मंडळे बरखास्त केल्यानंतर शिक्षण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली नगरसेवकांची शिक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, जळगाव महापालिकेत अद्याप या शिक्षण समितीची स्थापना झालेली नसल्याने शिक्षण व्यवस्थेच्या देखरेखीचा प्रश्न कायम आहे. महापालिका शाळांमधील मोफत शिक्षण, उपलब्ध सुविधा आणि वाढत्या शैक्षणिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
