मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा ‘लाडकी बहीण’ योजना चर्चेत आली आहे. खरं तर विधानसभा निवडणुकीपासून ते अगदी काल निकाल लागलेल्या नगरपरिषदा आणि नगरपालिका निवडणुकींमध्येही महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये लवकरच मोठी कपात केली जाणार आहे. लाडकी बहीण योजनेमधील ४० लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांवर अपात्रेतेची टांगती तलवार आहे. राज्य सरकारकडून या योजनेतील पात्र महिलांसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले आहे. मात्र आत्तापर्यंत केवळ १ लाख ६० हजार महिलांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याने या योजनेतील ४० लाख लाभार्थी अपात्र होऊ शकतात, अशी माहिती राज्य महिला व बालविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेने राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फायदा झाला. त्यानंतर ही योजना नेहमीच चर्चेचा विषय ठरली होती. या योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येसह सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही या योजनेचा लाभ घेतल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवी खाती असल्याचं समोर आल्यानंतर राज्य महिला व बालविकास विभागाकडून या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १८ नोव्हेंबरपर्यंत लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यात अनेक ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि इतर अनेक कारणे लक्षात घेता ई केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. आता पुन्हा यासाठी मुदत वाढ दिली जाणार की ४० लाख महिलांना अपात्र ठरवणार हे पुढील दोन आठवड्यांमध्ये स्पष्ट होणार आहे. ई-केवायसी पडताळणी आधारवर-आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया आहे. ही पडताळणी योजनेच्या लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ई-केवायसीच्या माध्यमातून योग्य व्यक्तींपर्यंत मदत पोहचत असल्याचं शासनाकडून सुनिश्चित केलं जात आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास लाभार्थी महिलांचे योजनेचे हप्ते थांबू शकतात. सध्या, ई-केवायसीमध्ये चूक झाल्यास एकदाच दुरुस्ती करण्याची संधी उपलब्ध आहे. लाभार्थ्यांना ई-केवायसीअंतर्गत त्यांची माहिती अपडेट करता येणार आहे. योजनेची अधिकृत वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर अधिक माहिती उपलब्ध आहे.
