मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत शासकीय भरती परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचा विश्वास डळमळीत झाला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेसह शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) यांसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि गैरप्रकार समोर आल्याने राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. या घटनांमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरल्याची भावना व्यक्त होत होती. उमेदवारांचा वाढता असंतोष, पारदर्शक भरती प्रक्रियेची गरज आणि भविष्यात अशा प्रकारांना कायमस्वरूपी आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय भरती परीक्षांची संपूर्ण कार्यपद्धती अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक करण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी व सुधारणा समितीची स्थापना केली असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्य करणार आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्डे तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल (निवृत्त) अजित शंकरराव भोसले यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रशासकीय, तांत्रिक, सुरक्षा आणि परीक्षा व्यवस्थापन क्षेत्रातील अनुभवी अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याने समितीचा अहवाल राज्यातील भरती प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा ठरण्याची अपेक्षा आहे.
ही समिती शासकीय भरती परीक्षांमधील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करून भविष्यातील सुरक्षित परीक्षा प्रणालीसाठी व्यापक शिफारसी करणार आहे. प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून छपाई, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर गोपनीयता कशी राखता येईल, याचा अभ्यास केला जाणार आहे. डिजिटल पद्धतीने प्रश्नपत्रिका सुरक्षितपणे वितरित करण्याच्या शक्यताही तपासल्या जातील. तसेच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या मदतीने होणारे गैरप्रकार, ब्लूटूथ किंवा अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर, तोतया उमेदवारांची उपस्थिती आणि संगनमताने होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर नियमावली तयार केली जाणार आहे. विद्यमान परीक्षा पद्धतीतील उणिवा शोधून अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि सुरक्षित यंत्रणा विकसित करण्यावर समिती भर देणार आहे. यासाठी समिती केवळ मंत्रालयात बसून निर्णय घेणार नसून राज्यातील सर्व महसुली विभागांचा दौरा करून उमेदवार, शैक्षणिक संस्था, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे. तसेच इतर राज्यांमधील यशस्वी परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास परदेशातील आधुनिक परीक्षा व्यवस्थांचाही तुलनात्मक आढावा घेतला जाईल. या सर्व अभ्यासानंतर समिती राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करणार असून त्याआधारे भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा राबवल्या जाणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचा भरती प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
