जालना : मराठा आरक्षण आणि मराठा-कुणबी नोंदींच्या प्रश्नावरून अंतरवली सराटी येथे सुरू असलेले मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण आज दहाव्या दिवशीही कायम आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत असतानाच आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीने हालचालींना वेग दिला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली होती. त्यानंतर प्रशासकीय स्तरावर काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून आंदोलकांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वी मागण्यांबाबत मसुदा पाठवला होता, मात्र जरांगे यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत तो स्वीकारलेला नाही. दरम्यान, शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या मराठा-कुणबी नोंदी येत्या ७, ८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी राज्यातील संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच समितीने गोळा केलेला अधिकृत डेटा शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला जाणार असून, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण अधिक सुलभ करण्यासाठी १० सप्टेंबरपासून राज्यभर विशेष शासकीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या निर्णयांमुळे आंदोलनावर सकारात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी जरांगे आपल्या इतर मागण्यांवर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
अंतरवली सराटी येथे उपोषणस्थळी बोलताना मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा जोरदार टीका केली. मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी उपोषण करण्याची वेळ येणार नाही, अशी आश्वासने सरकारमधील मंत्र्यांनी दिली होती; मात्र प्रत्यक्षात सरकार वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे आता आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या १२ सप्टेंबर रोजी पुणे, नगर, नाशिक तसेच मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील मराठा समाजाने आपली सर्व कामे बाजूला ठेवून अंतरवली सराटी येथे आयोजित बैठकीला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. बैठकीसाठी येणाऱ्या कोणत्याही आंदोलकावर हल्ला झाला किंवा थेंबभरही रक्त सांडले, तर दहा मिनिटांत संपूर्ण महाराष्ट्र बंद करण्याची हाक त्यांनी दिली. तसेच सरकारने मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर मुंबईकडे मोर्चा काढण्याचा निर्णय निश्चित असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजना, शिंदे समितीच्या नोंदींचे प्रकाशन आणि विशेष शिबिरांची घोषणा यामुळे आंदोलनात काही सकारात्मक घडामोडी होतात की संघर्ष अधिक तीव्र होतो, याकडे राज्यभरातील नागरिक आणि मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
