मुंबई : पादचारी पूल, पदपथ, भुयारी मार्ग या ठिकाणी जे अतिक्रमण झालं आहे. ते अतिक्रमण मुक्त करा आणि पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कृती आराखडा तयार करा, असे निर्देश राज्य सरकारनं राज्यातील सर्व महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. यामध्ये मुंबई महापालिका प्रशासन, पुणे महापालिका प्रशासन, नाशिक महापालिका प्रशासन आणि नागपूर महापालिका प्रशासनाला राज्य सरकारनं कृती आराखडा तयार करा, असे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, सार्वजनिक ठिकाणाचे गर्दीची जागा, शाळा-कॉलेज, बाजारपेठ, रेल्वे स्थानक आणि बस स्थानक या गर्दीचे ठिकाणाचे लेखापरीक्षण करून पुढील सहा महिन्यांत अहवाल सादर करा, असंही राज्य सरकारनं निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारनं नियमावली सुद्धा जारी केली आहे. तसंच लेखापरीक्षण करुन त्याचा अहवाल आणि आराखडा पालिका प्रशासनाने नगर विकास विभागास सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारनं दिले आहेत. दुसरीकडे, अनेक मोठमोठ्या शहरात आणि जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी गर्दीच्या वेळी लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचं यापूर्वी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळं राज्य सरकारकडून सर्व महानगरपालिकांना पादचारी सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. तसंच या सर्व नियमांचे आणि सूचनांचे महानगरपालिकांनी काटेकोरपणे पालन करावे. तसंच विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व पालिका प्रशासनाने वार्षिक बजेटमध्ये किमान 1 टक्के निधी हा सुरक्षा, रस्ते, वाहतूक शिस्त आणि सुरक्षेच्या जनजागृती उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावा, असंही राज्य सरकारनं पालिका प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. याबाबत शासन निर्णय सुद्धा जारी करण्यात आला आहे.
