पालघर : महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच ‘रुपेरी पापलेट’ अर्थात सरंगा या माशाला राज्य माशाचा दर्जा दिला असला, तरी आता या माशाच्या अस्तित्वाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पालघर जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागात रुपेरी पापलेटच्या लहान पिल्लांची मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होत असल्याचे आरोप मच्छीमार समुदायातून समोर येत आहेत. यामुळे मत्स्य संपत्तीच्या संवर्धनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, मत्स्य व्यवसाय विभागाने याची गंभीर दखल घेत सतर्कता वाढवली आहे. केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्थेच्या शिफारशीनुसार १३५ ते १४० मिलिमीटरपेक्षा कमी लांबीच्या पापलेट माशांच्या मासेमारीवर कायद्याने बंदी आहे. मात्र वसई, नायगाव, मुरबे आणि सातपाटी या किनारी भागांत लहान पापलेटची विक्री आणि मासेमारी सुरू असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर प्रशासनाने हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत. एप्रिल आणि मे महिन्यांत पापलेटच्या छोट्या पिल्लांची एक पाटी ७ ते ८ हजार रुपयांना विकली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या मते, हे मासे ऑगस्टपर्यंत वाढू दिल्यास त्यांचे वजन १५० ग्रॅमपेक्षा जास्त होऊन मच्छीमारांना ७०० ते ८०० रुपये प्रति किलो दर मिळू शकतो. त्यामुळे अल्पकालीन फायद्यासाठी लहान मासे पकडल्याने भविष्यात मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
१९८० च्या दशकात सातपाटी परिसरात दरवर्षी सुमारे १,००० टन पापलेट उत्पादन मिळत होते. मात्र गेल्या वर्षी हे उत्पादन जेमतेम २५० किलोपर्यंत घसरल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पापलेट हा स्थलांतर न करणारा मासा असून तो उत्तर मुंबई ते दिव या विशिष्ट सागरी पट्ट्यातच आढळतो. त्यामुळे त्याची योग्य वाढ होणे आणि संवर्धन करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बंदी कालावधी वाढवण्याची तसेच १५ मेपासूनच माशांच्या आकारमानाची काटेकोर तपासणी करण्याची मागणी मच्छीमार नेत्यांकडून केली जात आहे. या प्रकरणी दिनेश पाटील यांनी सांगितले की, “लहान माशांच्या मासेमारीबाबत थेट तक्रार अद्याप मिळालेली नसली तरी आरोपांची गंभीर दखल घेत विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. सातपाटीसह सर्व प्रमुख बंदरांवर पाहणी आणि तपासणी सुरू असून, वसई, नायगाव, उत्तन, सातपाटी आणि डहाणू येथील अधिकाऱ्यांना माशांच्या आकारमानाची काटेकोर तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.”
