मुंबई : महसूल विभागाच्या गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान’ अंतर्गत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघातील गावदेवी येथील शारदा हायस्कूलमध्ये समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरातून महसूल विभागासह विविध शासकीय विभागांच्या सेवा, दाखले, प्रमाणपत्रे आणि तक्रार निवारण सुविधा नागरिकांना एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या. कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिरास महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी बाप्पासाहेब थोरात, अपर मुद्रांक नियंत्रक सुनील महिंद्रकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवनंदा लंगडापुरे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी बाळासाहेब वाकचौरे, उपजिल्हाधिकारी महेश हरिश्चंद्रे, विविध विभागांचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र’ या राज्य शासनाच्या ध्येयाशी सुसंगत महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेताना शासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ असल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करणे, तसेच उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी पारदर्शक व सुलभ व्यवस्था उभारणे यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. महसूल विभागाच्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी सातत्याने सुधारणा सुरू असून, सेतू केंद्रे आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च वाचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खारगे यांनी मुंबईतील लीजवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनी वर्ग-१ करण्याचे धोरण आखण्यात येत असल्याची माहिती देताना, त्यामुळे लीज नूतनीकरण प्रक्रियेतील अडचणी दूर होऊन नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे सांगितले. तसेच प्रत्येक फ्लॅटधारकाला ग्रामीण भागातील सातबाराप्रमाणे स्वतंत्र मालकी हक्काचे ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू असून, त्यामुळे मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होण्याबरोबरच कर्जप्रक्रिया आणि इतर प्रशासकीय कामे सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी सांगितले की, सामान्य नागरिकांपर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा थेट पोहोचविणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या उपक्रमातून ३० विभागांच्या विविध सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या. एप्रिल ते जून या कालावधीत विविध विभागांमार्फत सुमारे सात लाखांहून अधिक दाखले व सेवा नागरिकांना देण्यात आल्या असून, या अभियानामुळे शासनाच्या लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेला अधिक बळ मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी विविध विभागांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना उत्पन्न, जात, अधिवास, राष्ट्रीयत्व, ज्येष्ठ नागरिक आणि नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. याशिवाय मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत प्रमाणपत्रे, संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभ, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेशी संबंधित प्रमाणपत्रे, अपंग कल्याण विभागामार्फत व्हीलचेअर तसेच इतर विविध योजनांचे लाभ वितरित करण्यात आले. एकूण १०९ लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ प्रदान करण्यात आला. या समाधान शिबिरामुळे महसूल विभागासह विविध शासकीय सेवांचा लाभ नागरिकांना एकाच ठिकाणी सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने उपलब्ध झाला असून, शासनाच्या लोकाभिमुख प्रशासनाच्या संकल्पनेला अधिक बळ मिळणार असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
