मुंबई : मुंबई महानगरातील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. खड्डे बुजवण्यासाठी तसेच मॅनहोल्सप्रकरणी गेल्या सहा वर्षात काय केले, असा सवाल करत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित सर्व पालिका प्रशासनांना दिले. मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए हद्दीतील इतर पालिकांच्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असून मॅनहोल्सचीही दुरवस्था झाली आहे. न्यायालयाने याबाबत आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने ॲड. रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खड्डयांच्या समस्येकडे लक्ष वेधणाऱ्या मूळ जनहित याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेतली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याच वेळी महापालिकांना गेल्या सहा वर्षात न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरून कोणती पावले उचलली, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ ने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, जनतेचे हित तसेच खड्डयांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेऊन आम्ही सहा वर्षांपूर्वीची सुओमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेत आहोत. त्या याचिकेवर न्यायालयाने २०१८ मध्ये विविध निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने सहा वर्षात कोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर अहवाल महापालिकांनी आठ आठवड्यांत सादर करावा, असे खंडपीठाने नमूद केले. अवमान याचिकेवर आदेश देण्यास काही मर्यादा येतात. त्यामुळे अवमान याचिका निकाली काढून मूळ जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेतल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ३ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
