मुंबई : शहरी भागातील जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुले यांनी महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पारंपारिक ७/१२ उतारा बंद करून त्याऐवजी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शहरांच्या विस्तारामुळे अनेक ग्रामीण गावे आता शहरी क्षेत्रात समाविष्ट होत असून त्या भागांतील जमिनींचा वापर शेतीऐवजी निवासी किंवा बिगरशेती कारणांसाठी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत ७/१२ उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड ही अधिक व्यवहार्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुसंगत व्यवस्था मानली जाते. सध्या अनेक शहरांमध्ये जमिनीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असतानाही ७/१२ आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्ही कागदपत्रे वापरात असल्याने मालमत्ता व्यवहार आणि मालकी हक्क पडताळणीदरम्यान तांत्रिक अडचणी निर्माण होत होत्या. नव्या निर्णयामुळे ही दुहेरी पद्धत बंद होऊन व्यवहारातील गोंधळ कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या मते, शहरी भागात केवळ प्रॉपर्टी कार्ड प्रणाली लागू झाल्यास मालमत्तेशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल. अनेकदा एकाच मालमत्तेवर वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्ज घेतल्याची प्रकरणे समोर येतात, त्यावरही या निर्णयामुळे आळा बसण्याची शक्यता आहे. प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल नोंदींनुसार मालकी हक्काचा अधिकृत आणि ठोस पुरावा मानले जाणार आहे. तसेच या व्यवस्थेत संपूर्ण इमारतीच्या क्षेत्रफळासोबत प्रत्येक फ्लॅटधारकाच्या नावाची स्वतंत्र नोंद राहणार असल्याने घरमालकांचे अधिकार अधिक सुरक्षित होतील. या नव्या व्यवस्थेमुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री, नाव हस्तांतरण आणि बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. याशिवाय शहरी भागातील जमिनींच्या नोंदींचे सुसूत्रीकरण होऊन वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. राज्य सरकार लवकरच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करणार असून ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.
