मुंबई : दिनांक ११ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक झाली. मुंबईतील वाढत्या वाहतूक समस्यांवर ठोस उपाययोजना म्हणून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्यक्रम देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह दरम्यान नागरी रस्ता बोगदा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आणि पूरक उपाययोजना करण्यात येत आहे. सध्या प्रारंभिक कामे प्रगतीपथावर आहेत. या प्रकल्पास अधिक गती देण्यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा, असेही त्यांनी यावेळी निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह प्रकल्पासंदर्भात आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमार आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पी. डी’मेलो रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि पूर्व मुक्तमार्ग व अटल सेतूसोबत अखंड जोडणी निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. सध्या प्रारंभिक कामे प्रगतीपथावर असून टनेल बोरिंग मशीनचे कार्य, जमीन हस्तांतरण व पाइल फाउंडेशनची कामे वेगाने सुरू आहेत. वाहतूक विभागासोबत सातत्याने समन्वय ठेवून सुधारित तांत्रिक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एस. व्ही. पटेल रस्ता व मरीन ड्राइव्ह येथे आवश्यक त्या सुधारणा आणि विस्तारिकरणाची कामे नियोजनानुसार करण्यात यावीत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. याशिवाय प्रदूषणाच्या पातळीत घट होऊन वाहतूक व्यवस्थेला शिस्तबद्ध दिशा मिळेल. दक्षिण मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेत नवा आयाम देणारा आणि आर्थिक तसेच भौगोलिक दृष्टीने शहराच्या विकासाला वेग देणारा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ होण्याबरोबर प्रवाशांच्या वेळ आणि खर्चात बचत होईल. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
