ठाणे : बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याअंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. मात्र, २०१६ नंतर राज्य शासनाने एकदाही शाळा व्यवस्थापनांना पूर्ण शालेय शुल्क परतावा दिला नसल्याने दरवर्षी यात मोठी वाढ होत आहे. जिल्ह्यातील ५८८ हून अधिक लहान-मोठ्या इंग्रजी शाळांचा सुमारे २०० कोटी रुपयांचा शुल्क परतावा थकीत असल्याची माहिती संघटनांकडून देण्यात आली आहे. यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळा ”आरटीई”चे प्रवेश देणार नसल्याची ठाम भूमिका महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा ट्रस्टी संघटनेने (मेस्टा) दिला आहे. यामुळे गेल्या आठवड्यात सुरु झालेल्या आरटीई प्रवेशाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत असलेल्या पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
आर्थिकदृष्टया मागास आणि गरजू विद्यार्थ्यांनाही उत्तम मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण मिळावे यासाठी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायददा आणण्यात आला. याअंतर्गत वंचित, दुर्बल आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांत प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. यामुळे ”आरटीई” च्या माध्यमातून प्रवेश मिळावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी करण्यात येते. जानेवारी महिन्यात याची प्रक्रिया सुरुहोते. यानंतर सर्व प्रक्रिया पार पडत मे महिन्यात अंतिम यादी काढत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे जाहीर करण्यात येतात. तर ज्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो, त्याचे शैक्षणिक शुल्क राज्य शासन संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला देत असते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील आणि ओघाने ठाण्यातील अनेक शाळांना हे थकीत शुल्क पूर्ण देण्यात आलेले नाही. अत्यंत तुटपुंज्या स्वरूपात हे पैसे शाळांना परतावा म्हणून मिळाले आहेत. यामुळे शाळांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. याच पार्श्वभूमीवर इंग्रजी शाळांकडून आता आरटीईच्या माध्यमातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याची ठाम भूमिका संघटनेने घेतली आहे. इंग्रजी शाळेत आपल्या मुलाला प्रवेश मिळावा यासाठी पालक अधिक आग्रही असतात. तर इंग्रजी शाळांमध्ये शालेय शुल्क अधिक असल्याने गरजू पालक या ”आरटीई”च्या माध्यमातून आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. ठाणे जिल्ह्यातील ५८८ हुन अधिक इंग्रजी शाळांचा समावेश आहे. या शाळांसह इतर ही आरटीईचे प्रवेश देणाऱ्या शाळांना सुमारे २०० कोटी रुपयांहून अधिकचा आरटीईचा शुल्क परतावा थकीत असल्याने शाळांसमोर आर्थिक गणित बसविण्याचे आवाहन आहे.
