मुंबई : महामुंबई परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न मोठा आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आता याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून महामुंबई परिसरातील नऊ महत्त्वाच्या भागांतील अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) देण्यात आले आहेत. यामध्ये विशेष क्षेत्रांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही भागांचाही समावेश आहे. एमएमआरडीएवर महामुंबईतील एकूण ६ हजार चौरस किमीहून अधिक क्षेत्रफळावरील विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यामध्ये ११ महापालिका क्षेत्रे व चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या भागातील महत्त्वाच्या विकासकामांचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे या भागातील अनधिकृत बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाहीत, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले. एमएमआरडीएकडून या अधिसूचित परिसरातील नागरी विकासात शिस्तबद्धता आणि कायदेशीरतेला चालना देण्यासाठी अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. या भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनधिकृत विकासकामांविरुद्ध वेळीच आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार एमएमआरडीएला असतील. त्याची अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. एमएमआरडीएकडून महामुंबई परिसरात १ लाख १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाची विकासकामे सुरू आहेत. त्यामध्ये मुंबई महापालिका क्षेत्राबाहेरील भागांना म्हणजेच महामुंबईला मुंबईशी जोडणाऱ्या मेट्रो, उन्नत मार्गिका, जोडरस्ते, उड्डाणपूल अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. एकूण आठ मेट्रो मार्गिकांची उभारणी सुरू असून अन्य दोन मार्गिकांचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे. अशा सर्व विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवरच महामुंबई प्रदेशातील या काही भागांचे एमएमआरडीए विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यात विशिष्ट भागांचा समावेश आहे. संपूर्ण क्षेत्र एमएमआरडीएकडे नाही. या परिसरातील कायदेशीर बांधकामे व विकासासाठी विशेष कार्यप्रणाली (एसओपी) एमएमआरडीएने तयार केली आहे. त्यामध्ये बेकायदा बांधकाम आढळून आल्यास योग्य व न्याय्य नोटीस बजावणे, नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे, योग्य दस्तावेजीकरणासह न्यायालयीन निर्देशांप्रमाणे कारवाई करणे यांचा समावेश असेल, असे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
ही नऊ क्षेत्रे ज्यावर एमएमआरडीएचा अंकुश असेल-
– अंबरनाथ-कुळगाव-बदलापूर व परिसरातील अधिसूचित क्षेत्र
– भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्र
– छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अधिसूचित क्षेत्र
– वांद्रे-कुर्ला संकुल
– कल्याण ग्रोथ सेंटर
– ओशिवरा जिल्हा केंद्र
– वडाळा अधिसूचित क्षेत्र
– पालघर येथील विस्तारित महामुंबई परिसर
– अलिबाग येथील विस्तारित महामुंबई परिसर
