मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, मुंबईतील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरांत नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या दुकाने आणि आस्थापनांना आज, १ मे पासून मालमत्ता करा इतक्या रकमेचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नुकतेच दिले. या कारवाईच्या भीतीपोटी गेल्या १५ दिवसांत ६२५ दुकाने आणि आस्थापनांनी मराठी भाषेतील नामफलक लावला आहे. या सगळ्यांकडून सुमारे ५० लाख रुपये दंडाची रक्कम आकारण्यात आली. मुंबई महापालिकेने केलेल्या तपासणीत १ हजार २८१ पैकी १ हजार २३३ आस्थापनांवर मराठी भाषेतील नामफलक योग्यरित्या प्रदर्शित झाल्याचे आढळून आले आहे. दुकाने, आस्थापनांवर मराठी नामफलक आढळला नाही, तर त्याची माहिती मुंबई महापालिकेला द्यावी, असे आवाहनही महापालिकेकडून करण्यात आले. मराठी फलकाबाबत ८ एप्रिल २०२४ रोजी महापालिका आयुक्त गगराणी यांनी आढावा घेतला होता. मराठी भाषेत नामफलक नसलेली दुकाने व आस्थापना यांना १ मे २०२४ पासून त्यांच्या मालमत्ता करा इतका दंड ठोठावण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. या निर्देशानंतर महापालिकेच्या वेगवेगळ्या पथकांनी मिळून सुमारे १ हजार २८१ आस्थापनांना भेटी दिल्या. त्यापैकी १ हजार २३३ आस्थापनांनी नियमानुसार नामफलक प्रदर्शित केल्याचे दिसून आले. ज्या ४८ दुकाने आणि आस्थापनांवर योग्यरित्या फलक आढळले नाहीत, त्यांना निरीक्षण अहवाल देण्यात आले आहेत.
मराठी नामफलकांची अंमलबजावणी होते की नाही, याबाबत २८ नोव्हेंबर २०२३पासून तपासणी केली जात आहे. नियमानुसार फलक न लावल्यास संबंधितांना निरीक्षण अहवाल दिले जातात. नोटीस बजावलेली प्रकरणे न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी येतात. तर काही जण तरतुदीनुसार तडजोडीने आपापसात प्रकरण निकाली काढण्याच्या प्रशासकीय पद्धतीनुसार महापालिका प्रशासनाच्या उपायुक्तांपुढे सुनावणीसाठी दाखल होतात. सुनावणीप्रसंगी संबंधितांनी पूर्तता केली आहे किंवा कसे, याची पडताळणी करून नियमानुसार दंड आकारला जातो. त्यानुसार आत्तापर्यंत एकूण ७४२ प्रकरणांची सुनावणी होऊन न्यायालयाने ५७ लाख ४ हजार ६०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेकडे सुनावणीसाठी आलेल्या प्रकरणांपैकी ४०३ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यातून एकूण ३८ लाख २८ हजार रुपयांचा दंड दुकाने व आस्थापनांना ठोठावला आहे. यापैकी मागील १५ दिवसांत न्यायालयात ५६५ प्रकरणांवर सुनावणी होऊन ४३ लाख १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तर महापालिकेकडे ६० प्रकरणांमध्ये नुसावणी होऊन ६ लाख ४२ हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे.
