जालना : मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र वितरण, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि हैदराबाद गॅझेट या प्रमुख मागण्यांवरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे आणि राज्य सरकारमध्ये पुन्हा एकदा संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शुक्रवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मनोज जरांगे यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी सरकारकडून कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र या चर्चेतून ठोस निर्णय न झाल्याने जरांगे यांनी समाधान व्यक्त केले नाही. त्यामुळे विखे पाटील आणि प्रसाद लाड यांच्या शिष्टाईला यश आले नाही. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी पूर्वघोषित भूमिकेनुसार आजपासून आमरण उपोषण सुरू केले. आंतरवली सराटी येथील शेतात खाट टाकून त्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली असून सरकारशी चर्चा देखील याच ठिकाणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांची गर्दी वाढत असून खबरदारी म्हणून डॉक्टरांचे पथकही आंदोलनस्थळी दाखल झाले आहे.
दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील मराठा आंदोलकांवरील 668 पैकी 567 गुन्हे मागे घेतल्याची माहिती दिली. उर्वरित 91 गुन्हे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले असून काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर अडचणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 269 आंदोलकांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आल्याचे आणि मृत आंदोलनकर्त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात आतापर्यंत 12 लाख 96 हजार कुणबी दाखले वितरित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मात्र सर्व गुन्हे मागे घेणे, हैदराबाद गॅझेटनुसार 58 लाख नोंदींना प्रमाणपत्र व वैधता देण्याचे लेखी आदेश, सातारा गॅझेटचा जीआर, मराठा-कुणबी मंत्रालयाची स्थापना, सारथीच्या योजना सुरू करणे आणि मृत आंदोलकांच्या वारसांना नोकऱ्या देणे या मागण्यांवर मनोज जरांगे ठाम राहिले. सरकारने गेल्या दहा महिन्यांत कोणतीही मागणी पूर्ण केली नसल्याचा आरोप करत त्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
