मुंबई : पर्यावरण संवर्धन, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पालिकेच्या सर्व वॉर्ड प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासोबतच आगामी काळात पालिका अधिकाऱ्यांच्या वापरातील पारंपरिक पेट्रोल आणि डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने बदलून त्यांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात झालेल्या चर्चेनंतर आणि सदस्यांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांनंतर प्रशासनाने हरित ऊर्जा धोरणाला अधिक गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढते प्रदूषण, ऊर्जा संकट आणि शाश्वत विकासाची गरज लक्षात घेता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही पर्यावरणपूरक उपाययोजना स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
पालिकेने अलीकडेच २२ सहाय्यक आयुक्तांसाठी चालकासह भाडेतत्त्वावरील महिंद्रा स्कॉर्पिओ वाहने घेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असताना पालिकेने पेट्रोल-डिझेल वाहनांना प्राधान्य देऊ नये, अशी भूमिका अनेक सदस्यांनी घेतली होती. त्यानंतर प्रशासनाने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्याचा निर्णय घेतला. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात अंधेरी आणि वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील पालिका कार्यालयांमध्ये चार्जिंग स्टेशनसाठी जागांची पाहणी सुरू आहे. त्यानंतर ही सुविधा टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण मुंबईतील वॉर्ड कार्यालयांमध्ये विस्तारली जाणार आहे. भविष्यात पालिकेच्या बहुतांश प्रशासकीय वाहनांचा ताफा इलेक्ट्रिक वाहनांवर आधारित असेल, ज्यामुळे इंधनावरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचण्यासोबतच मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रणालाही मोठी मदत होईल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
