मुंबई : शासकीय ई-बाजारपेठ अर्थात ‘जेम’च्या दशकपूर्तीनिमित्त नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘हॉनरिंग एक्सलन्स’ पुरस्कार सोहळ्यात महाराष्ट्राने दोन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावून उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’ आणि ‘हायेस्ट जेम प्रोक्युरमेंट व्हॅल्यू सिन्स इन्सेप्शन (ब्रॉन्झ अवॉर्ड)’ या दोन पुरस्कारांनी महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्योग आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी राज्याच्या वतीने हे पुरस्कार स्वीकारले. यावेळी उद्योग संचालनालयाच्या सहसंचालक विजू सिरसाठ उपस्थित होत्या. ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमच्या माध्यमातून सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन देणे आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत ‘जेम ग्रासरूट्स प्रोक्युरमेंट एक्सलन्स अवॉर्ड’ देण्यात आला. तसेच जेमच्या स्थापनेपासून राज्याने केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील खरेदीमूल्याची नोंद घेत महाराष्ट्राला ‘हायेस्ट जेम प्रोक्युरमेंट व्हॅल्यू सिन्स इन्सेप्शन’ या श्रेणीत कांस्य पुरस्कार मिळाला. महाराष्ट्रात जेमचा प्रभावी वापर वाढविण्यासाठी उद्योग विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्यरत आहे. राज्यातील शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जेमचा वापर वाढविण्यासाठी विभागामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. महाराष्ट्र शासन आणि जेम यांच्यात २०१७ मध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानंतर राज्यभरात या डिजिटल खरेदी व्यवस्थेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
जेमच्या वापराबाबत जनजागृती आणि प्रशिक्षणासाठी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये २९० हून अधिक प्रशिक्षण कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळांमध्ये १७ हजारांहून अधिक अधिकारी, कर्मचारी, खरेदीदार आणि विक्रेत्यांनी सहभाग घेतला. त्यामुळे शासकीय खरेदीदार तसेच विक्रेत्यांना जेमच्या सुविधांचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्यास मदत झाली. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील विविध शासकीय संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जेमवर ५ लाख ८० हजारांहून अधिक खरेदी आदेश नोंदविले आहेत. या खरेदी आदेशांचे एकूण मूल्य २८ हजार ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे या खरेदीपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक, म्हणजेच १८ हजार ८०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खरेदीचा थेट लाभ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्टअप आणि महिला उद्योजकांना मिळाला आहे. त्यामुळे जेमच्या माध्यमातून केवळ सरकारी खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली नसून राज्यातील लघुउद्योजक, नवउद्योजक आणि महिला उद्योजकांना सरकारी बाजारपेठेत संधी उपलब्ध होण्यासही मदत झाली आहे. सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेला तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ती अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि कार्यक्षम करण्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांना मिळालेला हा राष्ट्रीय सन्मान महत्त्वाचा मानला जात आहे. डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने राज्याने केलेल्या प्रयत्नांना या पुरस्कारांमुळे आणखी बळ मिळाले असून, भविष्यात शासकीय खरेदी व्यवस्थेत जेमचा वापर अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
